मुख्यमन्त्री सम्मेलनले जारी गर्यो कोशी घोषणापत्र, संरचना र स्रोतसहितको अधिकार दिन माग

विराटनगर । प्रदेशलाई अधिकार दिने संविधान, तर अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक प्रहरी, कर्मचारी, स्रोत र संरचनामा संघमाथिको निर्भर अन्त्य गर्न माग गर्दै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।  यही विरोधाभास अन्त्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग साझा माग राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबार र बुधबार भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापनदेखि संघीय कार्यालय तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र लगानी स्वीकृतिसम्मका विषयमा संघीय सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको हो । 

बुधबार जारी ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सुदुरपश्चिमबाहेकका सबै मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । घोषणपत्रमा भने सुदूरका मुख्यमन्त्रीको पनि हस्ताक्षर छ । यसरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय समस्यालाई साझा एजेन्डा बनाएको छ । 

प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन संशोधन गर्नेदेखि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

‘कोशी घोषणा–२०८३’ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको अस्पष्टता, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता र संघीय सम्पत्ति हस्तान्तरणमा रहेको अपूर्णतालाई संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती मानेको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, प्रदेश प्रहरीको संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था पूरा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, साधनस्रोत र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । 

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न पनि सातै प्रदेशले माग गरेका छन् । 

प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काम संघीय सरकारका कार्यालय, आयोजना कार्यालय, बोर्ड तथा विकास समितिले समेत गर्दा प्रशासनिक दोहोरोपन हुने भन्दै त्यस्ता संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

‘दोहोरो कार्यक्षेत्र रहेका संरचनालाई आवश्यकता अनुसार खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण’ गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, भवन, जग्गा, उपकरण, सवारीसाधन, अभिलेख तथा दायित्वको विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई पनि सम्मेलनले प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । 

प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ ।

प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार अनुदानको आकार बढाउन तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको नामै तोकेर रकम पठाउनेभन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नै प्राथमिकताअनुसार आयोजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेशको बजेट निर्माणको समयतालिकाभित्रै संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको बाँडफाँट निश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न एकपटकका लागि आवश्यक स्रोत पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको बाँडफाँटलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

जलविद्युत्, वन, खानी, नदीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावारबाट प्राप्त आम्दानी बाँडफाँट गर्दा स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको योगदानलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ट्राफिक दण्ड जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्न, कृषि आयकर उठाउन सहज हुने गरी कानुन संशोधन गर्न तथा सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशमा पुग्ने प्रणाली विकास गर्न पनि माग गरिएको छ ।

६ अर्बमाथिका लगानी स्वीकृति प्रदेशबाटै गर्न माग

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ । जुन तहको जिम्मेवारी हो, त्यसैलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, कर्मचारी र अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा एउटै प्रकृतिका आयोजना विभिन्न तहबाट दोहोरिएर सञ्चालन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र वन क्षेत्र उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोत माग गर्ने विषयसँगै प्रदेशहरूबीच संयुक्त विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । 

अन्तरप्रदेशीय सडक तथा कृषि करिडोर, उत्पादन र निर्यात सञ्जाल, पर्यटन परिपथ तथा हवाई सम्पर्क विस्तारलाई साझा विकासका प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ । 

विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढी हवाई सम्पर्क विस्तारका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेश, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय तथा साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । 

प्रत्येक कार्यक्रमका लागि संयुक्त कार्ययोजना, लगानी संरचना, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र मापनयोग्य परिणाम निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

प्रदेशहरूबीच व्यापार, व्यवसाय, यातायात तथा लगानीमा दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट नहुने गरी आर्थिक कानुनमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

एउटै विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय करमा एकरूपता ल्याउने र व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र वन डढेलोजस्ता विपद् प्रदेशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले साझा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबईलगायत अन्तरप्रदेशीय नदी बेसिनको जोखिम तथा आवश्यकताका आधारमा संयुक्त योजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । 

माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान हुने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विपद्का बेला उद्धार उपकरण, स्वास्थ्य टोली र जनशक्ति आवश्यकताअनुसार संयुक्त परिचालन गर्ने संयन्त्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कुनै प्रदेशमा विपद् पर्दा त्यहाँको स्रोत र क्षमताले पर्याप्त नभए सातै प्रदेशको सहकार्यमा आर्थिक, प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग परिचालन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।

सम्मेलनबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन र प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मञ्चको अध्यक्षता गर्नेछन् । 

मञ्चको संरचना, सचिवालय, समन्वय, विषयगत कार्यसमूह र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधिबाट तय गरिनेछ । 

प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्ययोजना बनाएर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र प्रगति समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेशहरूले स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान गर्ने, उनीहरूको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र साना तथा टुक्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

आफ्नै प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गरी अनावश्यक खर्च घटाउने र बचत हुने स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी तथा पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका खगराज भट्टले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।