राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती र प्रविधिको जोखिम

नेपाल हाल इतिहासकै एक अत्यन्त जटिल र संवेदनशील मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।

मुलुक केवल एउटा क्षेत्र वा विषयमा मात्र समस्याग्रस्त छैन, बरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रविधिजन्य बहुआयामिक संकटको घेराबन्दीमा परेको छ ।

एकातिर साढे तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासका बाबजुद जनतामा बढेको निराशा र राजनीतिक दलहरूप्रतिको घट्दो विश्वास छ भने, अर्कोतिर थला परेको अर्थतन्त्र, तीव्र वैदेशिक पलायन र प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले निम्त्याएका नवीन सामाजिक चुनौतीहरू हाम्रासामु खडा छन् ।

हालै फ्रेडरिच एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपाल कार्यालयद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र त्यहाँ व्यक्त विज्ञहरूका विचारले नेपालको यो निर्मम यथार्थलाई उजागर गरेका छन् ।

नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो तगारो नै राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको सत्ताकेन्द्रीत मानसिकता बनेको छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राडा अच्युत वाग्लेले भनेझैँ, कुर्सीको भ्रमनै नेपालको विकासको मुख्य बाधक हो । सरकारहरूको बारम्बारको फेरबदल, नीतिगत अस्थितरता र दलीय स्वार्थका कारण राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर बनेका छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले जुन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू चुनाव जित्न र सत्तामा टिकिरहनका लागि क्षणिक लोकप्रियतावादमा अल्झिएका छन्, जसले गर्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । सत्ताको यो निरन्तर खेलले सर्वसाधारणमा राजनीति र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर अविश्वास पैदा गरिदिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालको आर्थिक संरचना पनि चरम जोखिममा छ । राजस्व संकलनको अवस्था यति कमजोर भइसकेको छ कि राज्यलाई आफ्ना सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने तर साधारण खर्च भने निरन्तर बढ्दै जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यसको मुख्य कारण नेपालको अकासिदो व्यापार घाटा हो ।

हामी उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्मका बहुसंख्यक सामान आयातमा निर्भर छौँ, जबकि हाम्रो उत्पादन र निर्यात क्षमता नगण्य छ ।

 साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरू – जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउन सक्थे – उनीहरू सरकारी नीतिको अभाव र बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण धराशायी बनिरहेका छन् ।

यस आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा ठूलो मार युवा पुस्तामा परेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू ठप्प प्रायः हुँदा युवाहरूमा देशमै बस्छु र केही गर्छु भन्ने आत्मबल र भावनाको तीव्र कमी आएको छ ।

परिणाम स्वरूप, दैनिक दुई हजार पाँच सयको संख्यामा दक्ष तथा अदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको नाममा पलायन भइरहेका छन् । यो जनशक्ति पलायनले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जाहीन र वृद्धहरूको देश बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

वर्तमान युग प्रविधिको युग हो । कृत्रिम बौद्धिकता र अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिले संसारभर विकासका नयाँ ढोकाहरू खोलेका छन् । तर, नेपालजस्तो नीतिगत र सचेतनाका हिसाबले कमजोर मुलुकमा प्रविधिको तीव्र एवं विध्वंसकारी गति वरदानभन्दा बढी अभिशाप साबित हुने खतरा बढेको छ । प्रविधिले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मिथ्या सूचना र भ्रामक सामाग्रीको तीव्र फैलावट हो, जसले सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थिरतालाई समेत धक्का पु¥याइरहेको छ । तर, यसको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन असर हाम्रा बालबालिका तथा युवा पुस्तामा परिरहेको छ । 

कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटमा सजिलै उपलब्ध हुने तयारी उत्तर र सामाग्रीमा बढी निर्भर हुनाले बालबालिकाहरूमा आफैँ खोजेर पढ्ने, पुस्तक अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने र मिहिनेत गर्ने बानी द्रुत रूपमा हराउँदै गएको छ । यसले उनीहरूको मौलिक र सिर्जनशील क्षमतालाई कुण्ठित बनाइदिएको छ । यसका साथै, स्क्रीन र भर्चुअल दुनियाँमा अत्यधिक समय बिताउँदा बालबालिका र परिवारका सदस्यहरूबीचको भावनात्मक सम्बन्ध घट्दै गएको छ ।

यसले बालबालिकाहरूमा एकांकीपन, चिडचिडापन र मानसिक तनावजस्ता समस्याहरू निम्त्याएको छ । उचित मार्गदर्शन र नियमनको अभावमा बालबालिकाहरू इन्टरनेटका अश्लील, हिंसात्मक र कुलत बढाउने सामाग्रीको पहुँचमा पुगिरहेका छन्, जसले उनीहरूको मानसिक र नैतिक विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै सामाजिक न्याय र समावेशिता हो । तर, नेपालमा लोकप्रियतावादको छायाँमा वास्तविक सामाजिक न्याय ओझेलमा परेको छ । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका ठूला–ठूला कुरा र कानुनहरू बने पनि तिनलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । आर्थिक प्रगति नै महिला सशक्तीकरणको वास्तविक आधार हो । नेपाली समाजमा महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी समय र मिहिनेतका साथ काममा खट्छन्, तर उनीहरूको श्रमको उचित आर्थिक मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

छोरा र छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने कानुनी व्यवस्थालाई कागजी सिद्धान्तमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । जबसम्म महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाइँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन ।

नेपालले अहिले भोगिरहेका चुनौतीहरू सामान्य छैनन् । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, भू–राजनीतिक खिचातान, आर्थिक मन्दी र प्रविधिजन्य जोखिमहरूले हामीलाई चौतर्फी रूपमा घेरेका छन् । यी बहुसङ्कटहरूबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि तत्काल केही ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । पहिलो त, सत्ता र कुर्सीको खेलभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलहरूले देशको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दोस्रो, व्यापार घाटा कम गर्न साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरूलाई सहुलियत, ऋण र बजारीकरणको व्यवस्था गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल प्रविधिलाई शिक्षा र विकासमा जोड्दै बालबालिकालाई यसको गलत प्रयोग र लतबाट जोगाउन विद्यालय तथा पारिवारिक स्तरमा सचेतना अभियान चलाइनुपर्छ । र चौथो, कानुन र सिद्धान्तमा सीमित समानताका कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै महिला र सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

समग्रमा, नेपालको वर्तमान संकटलाई टारेर उन्नत लोकतन्त्र र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि नागरिक सचेतना, विज्ञहरूको सुझाव र राज्यको स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । समयमै सही कदम नचाल्ने हो भने हाम्रा आगामी पुस्ताहरूले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।