कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग बढ्दो

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८०, २०८०–८१ र २०८१–८२ को अवधिमा प्रदेशभर ४८ हजार ८२२ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १५ हजार १ सय १७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् भने २०८०–८१ मा १५ हजार ८१३ र २०८१–८२ मा १५ हजार ६३५ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

यसरी वर्षेनी सेवा उपयोग बढ्दै जानु महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारप्रतिको चेतना, सेवा पहुँच र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको संकेत भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि विगतमा सामाजिक डर, लाज र जानकारीको अभावका कारण धेरै महिला जोखिमपूर्ण तथा अवैध गर्भपतनमा जान बाध्य हुने गरेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सेवा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको तालिम, निःशुल्क औषधि उपलब्धता र गोपनीयता सुनिश्चित गरिन थालेपछि महिलाहरू स्वास्थ्य संस्थातर्फ आउन थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। यसले मातृ मृत्युदर घटाउन समेत सहयोग पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ।

२० वर्षमाथिका महिलाको हिस्सा अत्यधिक
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने महिलामध्ये २० वर्षमाथिका महिलाको संख्या अत्यधिक छ। तीन वर्षको अवधिमा ४५ हजार ५६५ महिला २० वर्षमाथिका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार विवाहपछि परिवार पूरा भइसकेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वा स्वास्थ्य कारणले गर्भधारण निरन्तरता दिन नसक्ने महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन रोज्ने गरेका छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक आस्था थापा बताउँछिन्, "पहिले धेरै महिलाले डरका कारण असुरक्षित उपाय अपनाउने गर्थे। अहिले स्वास्थ्य संस्थामा आएर कानुनी र सुरक्षित सेवा लिन थालेका छन्। यो महिलाहरूको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाको परिणाम भएको हो।" उनी भन्छिन्, "किशोरी गर्भधारणको कुल संख्या केही घट्दो देखिए पनि, गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू जोखिमपूर्ण विधिभन्दा सुरक्षित प्रक्रियातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्।"

निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार २० वर्षमुनिका किशोरी तथा युवा महिलाहरूले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा गरेका छन्। तीन वर्षमा ३ हजार २५७ किशोरी तथा युवा महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्।

कोशी अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जु देव यो परिवर्तन सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "किशोरीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन थालेका छन्, यो राम्रो संकेत हो। तर यौन शिक्षा, गर्भनिरोधक साधनको सही जानकारी र मानसिक परामर्श बिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन।"

दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच अझै सीमित
जिल्लागत तथ्यांकले कोशी प्रदेशभित्र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा ठूलो शहरी–दुर्गम असमानता देखाएको छ। सुनसरी, झापा र मोरङ जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने महिलाको संख्या सबैभन्दा बढी छ। यी तीन जिल्लाले हरेक वर्ष प्रदेशको कुल सेवा उपयोगकर्तामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेका छन्।

सुनसरी जिल्लामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३ हजार ९९०, २०८०–८१ मा ३ हजार ९४१ र २०८१–८२ मा ३ हजार ७५४ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता, यातायातको सहजता र सूचना पहुँच राम्रो भएकाले यी जिल्लामा सेवा उपयोग बढी देखिएको हो।

तर ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु र संखुवासभा जस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच निकै सीमित छ। ओखलढुङ्गामा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४६, २०८०–८१ मा ७९ र २०८१–८२ मा ११२ महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। अन्य दुर्गम जिल्लामा पनि अवस्था उस्तै रहेको निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

मोरङ सहकारी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाह भौगोलिक कठिनाइ, आर्थिक अवस्था र सामाजिक सोच नै मुख्य अवरोध भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा र खर्च बढ्दा महिलाहरू अन्तिम समयमा मात्र अस्पताल आउँछन्। यसले स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ।"

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आगामी दिनमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रियता, किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षामा जोड नदिइए सुरक्षित गर्भपतन सेवाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

तीन वर्षको तथ्यांकले कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको देखाएको छ। तर सेवा विस्तारसँगै रोकथाममुखी नीति, समान पहुँच र सचेतना अभिवृद्धि बिना अनिच्छित गर्भधारण र त्यसबाट उत्पन्न जोखिम दीर्घकालीन रूपमा घटाउन चुनौती रहने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।