३७५ जना क्षमताको बाल सुधार गृहमा १२०२ जना : सबै उमेरका एकै ठाउँमा, दुर्व्यसनीमा संलग्न पनि सँगै

विराटनगर, १५ कात्तिक : देशभरमा सरकारले सञ्चालन गरेका आठ वटा बाल सुधार गृहहरू निकै अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बाल बिज्याइँमा संलग्न रहेका बालबालिकाहरूको संख्या सुधार गृहहरूको क्षमताभन्दा तेब्बर बढी पाइएको छ ।

बाल सुधार गृहहरूमा पुगेका बालबालिकाको सुधारको अपेक्षा एकातिर रहँदा उनीहरूले त्यहाँभित्र थप समस्या र चपेटाबाट गुज्रिनुपरेको अध्ययनले देखाएको हो । बाल सुधार गृहको क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी संख्यामा बस्नुपरेका कारण उनीहरूले आधारभूत सुविधा समेत नपाएको जनाइएको छ ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिविन नेपालले विराटनगरसहितका बाल सुधार गृहमा गरेको अध्ययनअनुसार सुधार गृहभित्र सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापर्वाहीपूर्वक राख्ने गरिएको पाइएको उल्लेख छ । 

२०८० असोज महिनाको पहिलो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका आठवटा बाल सुधार गृहहरूमा १ हजार १५९ बालक र ४३ जना बालिकासहित १ हजार २०२ जना बालबालिकाहरू रहेका छन् । जबकि ती सुधार गृहहरूको क्षमता १० बालिकासहित ३७५ मात्रै जनाइएको छ । 

सबैभन्दा धेरै १० बालिकासहित ११० जनाको क्षमता रहेको भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा हाल २५४ बालक र ४३ बालिका गरी २९७ जना रहेका छन् । ७५ जना क्षमताको नेपालगञ्ज बाल सुधार गृहमा २५२ जना रहेका छन् । त्यसैगरी ५० जनाको क्षमता रहेको कास्की साराङ्कोटमा ८८, भैरहवामा ८८ र विराटनगरमा २१९ जना बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
३० जना क्षमता रहेको मकवानपुरमा ५९, २५ जना क्षमताको डोटीमा ४० र ६० जना क्षमताको पर्सामा १५० जना बालबालिकालाई राखिएको जनाइएको छ ।

बाल सुधार गृहहरूमा पुगेका बालबालिकाले सुधारको अपेक्षाका वावजुद उनीहरूले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उनीहरू यथोचित र आधारभूत सुविधा समेतबाट बञ्चित भएको सिविनले जनाएको छ । 

बालगृहको क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी संख्यामा सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापर्वाहीपूर्वक राख्ने गरिएको र १८ वर्षभन्दा माथिका युवाहरू समेत त्यहीँ रहेको पाइएको सिविन नेपालका कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख बासु अधिकारीले बताए ।

‘बाल गृहहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा र परामर्शको व्यवस्था छैन, कतिपय बालसुधार गृहमा लागूऔषधका दुर्व्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको छ, र त्यहाँ लागूऔषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको छ’ अधिकारीले भने, ‘सरकार नियन्त्रित यी बालसुधार गृहहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डलाई पालना गरेका छैनन्, यस अवस्थालाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने बाल सुधारगृहहरूमा थप जटिल समस्या वा घटना घट्नसक्ने जोखिम टड्कारो देखिन्छ ।’

नेपालका आ.व. २०७७/७८ मा विभिन्न अदालतमा रहेका बालबिज्याइँका घटनाहरूको आधारमा १ हजार ४३८ वटा घटनाहरू रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जसमा १ हजार ६८६ जना बालक र ६० जना बालिका गरी जम्मा १ हजार ७९९ जना बालबालिका प्रतिवादी बनेकोमा ती घटनाहरूमध्ये ४०९ वटा मुद्दामाक्रै किनारा लागेको बाँकी १ हजार २९ वटा मुद्दा सुनुवाइका त्रममा रहेको पाइएको छ ।

‘सबैजसो बाल सुधारगृहहरू एउटै भवनमा सीमित रहेको पाइएको छ, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ बमोजिम १४ वर्षमुनि, १४ देखि १७ वर्ष र १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कको हकमा छुट्टाछुट्टै बसोबासको व्यवस्था गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार ज्यादै सीमित रहेको अवस्था देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बालिकाको निम्ति आवश्यक भौतिक संरचनाहरु जस्तैः शौचालय, सुरक्षित कोठा जस्ता पक्षमा यथोचित ध्यान नपुगेको देखिन्छ, आवासीय बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ अनुसारका भौतिक सुविधा उपलब्ध छैनन्, यी बाल सुधारगृहहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत अव्यवस्थित देखिन्छन् ।’

अनुगमनमा बालसुधार गृहहरूको कारुणिक र रुग्ण तस्विर देखिएको अधिकारीले बताए । बालसुधार गृह सञ्चालनको सिद्धान्तअनुसार बाल सुधार गृहहरूमा दिशान्तर उन्मुख सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए ।

नेपालमा जनसंख्याको ३६.२७ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगट्छन् । उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई निशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ । साथै वि.सं. २०४८ मै बालबालिकासम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा बालअधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित पनि गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नै बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई सुधारका लागि संरक्षण गर्न बाल सुधार गृहको परिकल्पना गरेअनुरुप नेपालमा बालसुधार गृहहरू सञ्चालनको सुरुवात भएको हो । २०५२ सालमा भक्तपुरमा नेपालको पहिलो बाल सुधार गृहको स्थापना भएको थियो । हाल भक्तपुरसहित आठ स्थानमा सरकारले बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्दै आए पनि त्यसको व्यवस्थापकीय अवस्था भने निकै दयनीय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

‘५० जनाको क्षमता भएको विराटनगरमै २१९ जनालाई राख्नुपर्ने अवस्थाले बाल सुधार गृहको अवधारणा कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती थपिएको छ’ अधिकारीले भने, ‘उमेर समूह र अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार बाल सुधार गृहमा पठाएका र पूर्पक्षका लागि राखिएका बालबालिका सँगै राख्नु झनै अप्ठेरो विषय हो, १८ वर्षसम्मका बालबालिका राख्नुपर्ने ठाउँमा २६ वर्षसम्मका युवाहरू पनि भेटिएका छन्, यो गलत तरिका हो ।’

उनले बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण समेत हुन नसकेको जानकारी दिए । उच्च अदालत, अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूबाट बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन नभएको, वैतनिक वकिलले बाल सुधार गृहहरूमा पुगेर सेवा नदिएको, कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाल सुधार गृहहरूको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ ।