कोशी सरकारमा जान कांग्रेसलाई भदौ लाग्ने नयाँ चर्चा

विराटनगर, २६ साउन । आन्तरिक भागबन्डा टुंगो नलाग्दा कोशी सरकारमा सहभागी हुन ढिलो गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको सत्तारोहण भदौसम्मै धकेलिने भएको छ । 

पार्टीका तीन गुटबीच भागबन्डा नमिलिरहेका बेला केन्द्रीय समिति बैठक पनि लम्बिएका कारण कोशी सरकारमा हुने सहभागिताबारे निर्णय लिन समय लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् । 

‘केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि मात्रै कोशीका मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लाग्छ’, केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले भने ‘केन्द्रीय समिति बैठक अरू केही दिन लम्बिने निश्चित छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नै सकिएको छैन । त्यसैले कोशीबारे निर्णय हुन भदौ लाग्ने देखिएको छ ।’ 

बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले बोल्नै बाँकी छ ।

११ एजेन्डामा छलफल भइरहेको बैठकमा १६८ जना केन्द्रीय सदस्यहरू बाहेक सातै प्रदेशका सभापति, मन्त्रीहरूसमेत सहभागी बनेर बोलिरहेका छन् । हरेक वक्तालाई आठ मिनेटका दरले समय दिइएको छ ।

‘सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले बोल्न नाम टिपाउनु भएको छ, सबैले बोलेर नसकेसम्म बैठक सकिन्न’, पराजुलीले भने ‘केन्द्रीय बैठक अघि कोशीबारे निर्णय नहुने पक्का छ । त्यसैले सरकारबारे निर्णय लिन भदौ पुग्ने सम्भावना छ ।’ 

साउन ११ मा माओवादी केन्द्रले कोशी सरकार छाडेको थियो । लगत्तै कांग्रेस र एमालेका प्रदेश तहका नेताहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा र आलोपालो मुख्यमन्त्री हुनेबारे मौखिक सहमति भएको थियो । 

माओवादीले सरकार छाडेको र दुई दलबीच सहमति भएको दुई साता बित्दा पनि कांग्रेस सरकारमा जाने टुंगो लागेको छैन । नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू डा शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका बीच कति–कति मन्त्रालय लिने, कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने लगायतका विषय टुंगो लागेको छैन । कोशीमा कांग्रेसले चार वटा मन्त्रालय पाउने सहमति छ । 

कांग्रेस स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्ष दुईवटा मन्त्रालय आफूसँग राखेर अरू एक–एक वटा कोइराला र सिटौला पक्षलाई दिने अडानमा छ । कोइराला पक्षले भने कोशी गृह प्रदेश भएका कारण दुईटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ । 

कोइराला पक्षले यस्तो अडान प्रकट गरिरहँदा संस्थापन पक्षकै केही नेताहरूले भने कोशीमा विद्रोही पक्षलाई सरकारमा पठाउन नहुने लविङ गरिरहेका छन् । यी सबै विषयले किनारा पाउन पनि समय लाग्ने भएकाले कांग्रेसको सत्तारोहणको तिथि लम्बिएको छ । 

सिद्धान्ततः प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिताको विषयबारे सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार प्रदेश समितिलाई हुनुपर्ने हो । तर, हरेक महत्वपूर्ण निर्णय लिन पार्टीको वैधानिक फोरमभन्दा नेताको एकल इशारा कुर्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको कांग्रेसले प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि केन्द्रबाटै तोक्दैछ । 

नेताहरूले नाम तोक्ने भएकै कारण जारी केन्द्रीय बैठकमा यसबारे कुनै विषय उठेको छैन । केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशकै नेताहरूलेसमेत यसबारे केही बोलेका छैनन् ।