बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा निकै कमी

विराटनगर : अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कोशी प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च विवरणको आधारमा चालु आवको पहिलो चौमासिकको खर्च १ अर्ब ४१ लाख १७ हजार रुपैयाँले कमी छ । जसमा पुँजीगततर्फको खर्चको अनुपात गत आवको सोही अवधिभन्दा चालु आवको पहिलो चौमासिकमा ८७ करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ कमी देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोशीको विवरणअनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक(साउन–कात्तिक महिना)मा कुल खर्च ५ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ३१ हजार ६९९ भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा भने जम्मा ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख थियो । त्यसमा गएको पहिलो चौमासिकमा ३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख ३८ हजार ८३५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

पुँजीगततर्फ भने २२ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ९२ हजार ८६३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा भने चालुतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजारमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा हेर्दा चालु आवको सोही अवधिमा पुँजीगततर्फको खर्च ८७ करोड १० लाख ९७ हजारले कमी हो ।

साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट कुल ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बजेट ल्याएको थियो । कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी विधेयकमार्फत सच्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केदार कार्कीको सरकारले आगामी मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसको तयारीमा सरकार लागेको बताइएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक खर्च अर्थात साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनाको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ८८ करोड ३० लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कुल ११ अर्ब २६ लाख रहेको छ ।

यस्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ६७ करोड ५६ लाखमध्ये ४० करोड ७३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

पर्यटन वन तथा वातातवरण मन्त्रालयको कुल १ अर्ब ३२ करोड ५८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कोशी प्रदेशसभाको कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा १ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट १३ करोड ५० लाख रहेकोमा २८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २६ करोड ९४ लाख ४८ हजार रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३ करोड १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च २५ लाख ७९ हजार मात्र भएको छ । मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्च २ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्क्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट योजना तथा कार्यत्रम महाशाखा प्रमुख एव मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका खगेन्द्र खड्काले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट ढिलो गरी कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रभाव विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्चमा परेको बताए । 

अध्यादेशमार्फत हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यदेशमार्फत त्याएको बजेट तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाबाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि कोशी प्रदेश सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लागेको थियो ।
गएको भदौ ११ आइतबार राति १२ बजेपछि बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ अध्यादेश जारी हुन नसकेका कारण कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता छाएको थियो ।