सहकारी आतंकको अन्तर्य

वर्तमानमा रवि लामिछाने, धनराज गुरुङलगायत नाम चलेका नेताहरू समेत सहकारी मुछिएका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । कुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ सहकारी स्थापना गरिएको थियो त्यस अनुसार चल्न नसक्नु, हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो खुन र पसिनाबाट कमाएको रकम बचत गरिएको सहकारीले फिर्ता नदिनु दुखदायी विषय हो ।

सहकारीमार्फत कर्जा लिएर सामान्य व्यवसाय आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गाउँका सोझासाझा मानिसहरुले सहकारीमा सदस्यता लिएका छन् ।  उनीहरुले १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा सहकारीबाट धितो राखेर ऋण लिने गर्दछन् तर सोही अनुसार चिर्न नसकेर धितो जफत हुने गरेको पनि पाइन्छ । दुई प्रतिशत सेवा शुल्क केही सहकारीहरूले लिने गरेका छन् । गरिब जनताले चर्को ब्याज दरमा चर्को सेवा शुल्कमा लिएको ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय दैनिक व्यवसाय गर्ने ज्यालाको कमाइबाट जीवनयापन गरिरहेका सामान्य परिवारले सहकारीमा गरेको बचत रकम हिनामिना भइरहेको खबर बाहिर आएको छ । यो अपराध हो । सहकारीमा टाठा र बाठा एकै परिवारका सबै सदस्यहरू शेयर सदस्य बन्ने सञ्चालक समिति बन्ने गरेकाले आर्थिक हिनामिना भएको कतैबाट लुकेको छैन ।

सहकारीका पैसा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले धेरै जोडीको छोडपत्रसमेत भएको पाइएको छ । कानुनी रुपमा छुट्टिएको भएता पनि उनीहरू सँगसँगै बसेर घर व्यवहार चलाएको पाइन्छ । देखाउनको लागि डिभोर्स (छोडपत्र) गरेता पनि उनीहरूको डिभोर्स कानुनी प्रक्रियामा असली भएता पनि व्यवहारिक पक्षमा नक्कली भएको प्रमाणहरु सामाजिक सञ्जाल, मिडियाबाट प्रत्येक दिन आइरहेका छन् । राजनीति शक्ति केन्द्रको आडमा ठूला नेताहरूको आडमा सहकारीका रकमहरू हिनामिना हुनु दुर्भाग्य हो ।

विराटनगरमा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु विवादमा परेका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु फरार छन् । गरिब जनताले एकएक रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरेर सञ्चालक समितिका सदस्यहरू फरार हुनु या जेलमा हुनु दुखद घटना हो ।

आफू गरी खान नसक्ने, जनताले जम्मा गरेको पैसा झुक्याएर छक्याएर झ्वाम पार्ने र केही समय जेलमा बसेर बाहिरिने सोचका साथ अपराध कार्य गर्ने मानिसको संख्या अहिले निकै बढेको देखिएको छ । जनसंख्या र भूगोलको हिसावले सानो र गरिब मुलुक नेपालका लागि सहकारीको अत्यन्तै ठूलो महत्व भएता पनि जनआकांक्षा अनुसार सहकार्यहरू सञ्चालन हुन नसक्दा केही सहकारीमा वचत गरेको जनताको पैसा घर न घाटको भएको छ । 

अझ कतिपय टाठाबाठाले त सहकारीको रकम झिकेर मिटर ब्याजमा समेत सोझासाझा जनतालाई लगाएका छन् । सेयर सदस्यहरु ऋण माग्न जाँदा सहकारी सञ्चालकहरूले कोषमा रकम नभएको र ऋण दिन नसकिने जवाफ दिने गरेका छन् । वास्तवमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण भेगमा उत्पादनमुखी भावनाले कर्जा लगानी गर्नुपर्नेमा गैर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ । 

स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर तथा आर्थिक वृद्धिदर विकास गर्न गरिबी निवारण गर्न गठन भएका सहकारी संस्थाहरुले सहकारी ऐन विपरीत कार्य गरेकाले आज देशैभरि सहकार्य संस्थाहरु बदनाम हुँदै आएका छन् । आम सर्वसाधारण हिजोआज सहकारीमा रकम जम्मा गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा सहकारी संस्थाहरुले घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । 

बेरोजगार समस्या सहकारीले हल गर्ने भएता पनि अझ सहकारी संस्थाहरुले बेरोजगारी समस्या वृद्धि गरिरहेका छन् । धेरै सहकारी संस्थाहरुको कार्यालयहरूमा ताल्चा लागिसकेको छ । र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिदा गरिसकेका छन् ।
सहकारीमा पैसा राख्न नचाहने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुलाई राज्यले समेत छानबिनमा नल्याउने गरेकाले आम सर्वसाधारण आत्तिएका छन् । 

सहकारी संस्थाहरूमा आफन्त तथा चिने जानेकालाई बढी ऋण दिने एउटै परिवारका सदस्यहरुलाई सञ्चालन समितिमा राख्ने गैरकानुनी कार्यहरु गर्ने निक्षेप आफूखुसी प्रयोग गर्ने निक्षेप रकम गैर उत्पादनमुखी जस्तै घरजग्गा खरिदमा प्रयोग गर्ने लगायतले सहकार्यहरू समस्याग्रस्त भएका हुन् र बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुँदै जाने र लाखौंलाख जनताले दैनिक राखेको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले यही पारा हो भने केही सहकारीका सञ्चालकहरु बदमासी गरिरहने र उनीहरुलाई कार्वाही नहुने हो भने नेपालमा सहकारी विकास र सहकारी आन्दोलन सफलता हुन सक्दैन । 

सहकारीबाट जम्मा भएको रकम ठूला व्यवसायीलाई दिने, राजनीति गर्ने व्यक्तित्वलाई दिने, सर्वसाधारणलाई उत्पादनमुखी कार्यमा नदिने, आर्थिक कारोबार लेखा परीक्षण नगर्ने जस्ता समस्याले धेरै सहकारीहरू रातारात कार्यालयमा ताल्चा लगाएर सञ्चालकहरु भूमिगत हुनु भनेको अपराध गर्नु हो । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी कानुनी दायरामा ल्याउन पछि पर्नु हुँदैन ।

सहकारिता अर्थात् सहकार्य तथा मिलेर काम गर्ने भन्ने सहकारीको  परिभाषा हो । समान उद्देश्य पेशा व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगसँगै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक लाभका लागि गरिने कार्यलाई सहकारिताले जनाउँदछ । सहकारी एउटा स्वायत्त संगठन हो । जो ऐच्छिक रुपमा एकजुट हुन्छन् । 

आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र विकासका लागि प्रजातान्त्रिक विधिविधान अनुसार व्यवसायमार्फत सहकारीबाट सेवा दिने भन्ने उद्देश्य हो । समान आर्थिक सहभागिता उद्देश्य आवश्यकता, जोखिम, नाफा र खुल्ला तथा स्वेच्छिक संलग्नता सहकारीका मूलभूत तत्वहरु हुन् ।

हाम्रो देश नेपालमा सहकारीको विषयमा विसं २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन भएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१३ सालमा चितवनको बखानपुरमा नेपालको पहिलो सहकारी संस्था बखान ऋण संस्थालाई चिनिन्छ । विसं २०१६ सालमा सहकारी ऐन जारी भएपश्चात २०१८ सालमा सहकारी नियम तथा २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना भएको इतिहास पाइन्छ । 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भएसँगै नेपालभरि नै सहकारीको स्थापना धमाधम भएको थियो । वास्तवमा सहकारी संस्था आफ्नै निश्चित उद्देश्य लक्ष्यद्वारा निर्देशित हुन्छन् । सदस्यहरूको हकमा ऐच्छिक प्रजातान्त्रिक विधि छ । सहकारीमा प्रवेश र बाहिरिने पूर्ण स्वतन्क्रता सदस्यहरूमा रहन्छ ।

विक्रम सम्वत् २०६० सालपछि नेपालमा सहकारी स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी अभियान चल्यो । प्रत्येक गाउँ टोल शहर बजारमा सहकारी स्थापना भयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, श्रमिक, व्यापारी, गृहिणी,  किसान सबैले सहकारी संस्था निर्माण गर्न ताम्सिए । निर्माण पनि भए । तर व्यवस्थापन पक्ष फितलो, कानुनी प्रक्रिया फितलो उल्लेख गर्दा लाखौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छर्लङ्गै देखिन्छ । पछिल्लो समय देशैभरि सहकारी आतंक वृद्धि भएको कतैबाट लुकेको छैन । 

सांसद मन्त्री राजनीतिक नेता व्यापारी प्राध्यापक शिक्षक सबै सहकारीको अनियमिततामा संलग्नता भएको देखियो । सहकारी आतंक अझै केही वर्ष रहने हो भने सहकारीको औचित्य र महत्व दिनानुदिन घट्ने क्रम देखिन्छ ।

हिजोआज केही सहकारी संस्थाहरूले गरेको बदनामीको कारण आम जनसमुदाय सहकारीको नाम सुन्ने बित्तिकै ३ फिट उफ्रिने गर्न थालेका छन् डरले । सहकारीको विधि विधान अनुसार लगानी गर्नुपर्नेमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गरेका थुप्रै प्रमाणहरु भेटिएका छन् । वास्तविक निक्षेपकर्तालाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सहकारी समस्या राज्यले तत्काल समाधान गरेर अगाडि बढ्नु, आम जनसमुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम सुरक्षित तरिकाले फिर्ता गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । सरकार आम जनसमुदायको अभिभावक भएको नाताले कानुनी प्रक्रिया अनुसार बेमानी गर्नेलाई कानुन कठघरामा उभ्याएर बचतकर्तालाई न्याय दिनु आवश्यक ठानिन्छ ।

शक्ति केन्द्रको आडमा भूमिगत भएर आम जनसमुदायलाई रुवाउनु ठिक मानिंदैन । नेपाल सरकारले देशैभरिका सहकारी संस्थाहरूको अवस्था सेयर सदस्यहरूको अवस्था बचतकर्ताहरूको अवस्था एकमुष्ट अनुसन्धान र नियमन गरी छिटो भन्दा छिटो सहकारी समस्या समाधान गरेमा आम जनताले आगामी दिनमा सहकारीप्रति विश्वास गर्ने छन् । नत्र सहकारी बदनाम हुँदै आएको छ र यसको सुधार नेपाल सरकारले कानुनी प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । सहकारीको आय व्यायको हिसाब किताब पारदर्शी तरिकाले छर्लङ्ग पारिदिएमा जनताले विश्वास गर्नेछन् ।

कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई सहकारी संस्थामा प्रवेश निषेधको नीति तुरुन्त लागू होस् । संसदमा सहकारी विषयमा पटक–पटक आवाज उठेकै हो । तर त्यो आवाजलाई समाधान गर्ने उपायहरु भने संसद तथा सरकारले दिन सकिरहेको छैन । 

अबका दिनहरूमा सहकारी संस्थाहरुलाई पूर्ण रुपमा कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर सञ्चालन गरेमा सबैको रकम सुरक्षित हुने निश्चित देखिन्छ । 

धन्यवाद ।