कोशी अस्पतालबाट फाइल गायव, फाइल नबुझाउने अस्पताल र कर्मचारीलाई अदालतले गर्यो जरिवाना

विराटनगर । प्रदेशकै ठूलो संघीय अस्पताल कोशी अस्पतालबाट महत्वपूर्ण फाइल गायव भएपछि अदालतले कारवाही गर्ने भएको छ । अदालतले फाइल नबुझाउने अस्पताल र कर्मचारीलाई जरिवानासमेत गरेको छ । तीन वर्षअघि अस्पताल परिसर भित्रका पुराना संरचना भत्काउन विराट कवाडी नामको संस्थालाई जिम्मा दिइएको थियो । 

कवाडीले बच्चा वार्ड भएको भवन (हालको रेडियोलोजी) पनि भत्काउन लागेपछि त्यस बेला रोक लगाइएको थियो । त्यस बिरुद्ध कवाडी कम्पनीले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा अदालतले त्यस सम्बन्धिको सक्कल फाइल माग गरेको थियो ।

अदालतले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फाइल उपलब्ध नगराइएकाले अस्पताल र प्रकाशनका कर्मचारीलाई चेतावनी स्वरुप जरिवाना भएको हो । क–कसलाई कति जरिवाना तोकिएको छ भन्ने खुल्न सकेको छैन । 

कवाडी कम्पनीका तर्फबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायी देबेन्द्र कोइरालाले अदालतले जरिवाना तोकेको भएपनि आदेश आफुले नहेरेकाले सबै कुरा बताउन नसक्ने जानकारी दिए ।

‘आदेश अवज्ञा भएकाले जरिवाना तोकिएको छ, आदेश हेर्न नपाएकाले अरु कुरा बताउन सकिएन’ उनले भने । अदालतले जरिवाना तोकेपछि कोशी अस्पतालमा खैलाबैला भएको छ । 

कवाडी कम्पनीलाई ठेक्का दिदा गरिएका सम्झौता लगायतका महत्वपुर्ण काजगात भएको फाइल अस्पतालमा छैन । स्रोतका अनुसार ठेकेदार अनिल चौधरीले नै ब्यक्ति प्रयोग गरेर फाइल गायव गराएको हुन सक्छ । 

फाइल अदालत पठाउने अवस्था नभएकाले जरिवाना स्वीकार गर्न अस्पताल र कर्मचारी बाध्य हुने देखिएको छ । 

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा फरवार्ड सिलवालले आफू समितिमा आउनुअघि कै मुद्दा र ठेकेदारसँगको सम्झौता भएकाले त्यसबारे केही पनि भन्न नसक्ने बताए । त्यसबेला अस्पताल विकास समितिले भनें बच्चा वार्ड रहेको भवन ठेक्काभित्र नरहेकाले भत्काउन नदिने निर्णय गरेको थियो । 

तत्कालिन समितिका सदस्य मुकेश बुढाथोकीले बच्चा वार्ड भएको भवन भत्काउन नदिने निर्णय गरिएकैले ठेकेदार अदालत गएको बताए । 

ठेकेदार चौधरीका अनुसार तत्कालिन अस्पताल प्रमुख डा चुमनलाल दासको पालामा भएको सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौता अनुसार आपूmले दुई वटा भवन भत्काउन नपाएको उनले बताए । दासले आपूmलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर बच्चावार्डको भवन पनि भत्काउन तागेता गरेको उनको दाबी छ ।

तत्कालिन समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको बैठकले भनें भत्काउन नदिने निर्णय गरेको थियो । एक करोड ५२ लाख ५१ हजार रुपैंयाँमा ठेक्का लागेको थियो । 

दासपछि अस्पताल प्रमुख लक्ष्मीनारायण यादवको पालामा चौधरीले भवन भत्काउँदा महत्वपुर्ण स्टीलका फर्निचर पनि लैजान खोजेका थिए । प्रयोगमै नआएका नयाँ सामग्री पनि ठेकेदारले लैजान लागेपछि अस्पताल प्रशासनले रोकेको थियो ।