अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने समय थप

विराटनगर । लगानी बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

बोर्डको यसैसाता बसेको ६८औँ बैठकले आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा असोज २३ गते बसेको बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने निर्णय गरेको हो ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना नेपालको ठूला वैदेशिक लगानीमा आधारित जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक हो । 

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभीएन) को सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ

यसको विकासकर्ता कम्पनी एसएपीडीसी भारतको सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएन लिमिटेडको शतप्रतिशत सहायक कम्पनी हो । नेपाल सरकार र विकासकर्ता कम्पनीबीच २०७१ कात्तिक ९ गते (२५ नोभेम्बर २०१४) आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । 

आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडेलमा विकास भइरहेको छ । 

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन संरचनासँगै उत्पादित बिजुली भारतसम्म पु¥याउन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसमेत निर्माण भइरहेको छ ।  

आयोजनाको विकास प्रक्रिया सन् २००८ मा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीबाट अघि बढेको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट भारतीय कम्पनीले आयोजना विकासको जिम्मेवारी पाएपछि सन् २०१४ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भयो । 

आयोजनाको शिलान्यास २०७५ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । 

निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसअनुसार २०८१ चैतसम्म उत्पादन सुरु हुनुपर्ने थियो । तर कोभिड–१९ महामारीलगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ भयो । 

पछिल्लो  विवरणअनुसार आयोजनाको विद्युत् उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ । 

त्यस्तै, विद्युत् भारतसम्म पुर्याउन निर्माण भइरहेको ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनतर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । 

अरुण–३ को विद्युत् उत्पादन संरचनासँगै भारतको सीतामढीसम्म जोड्ने करिब २५३ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुमा कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारणले ढिलाइ भएको विकासकर्ता कम्पनीको भनाइ रहेको छ । 

कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डसमक्ष निवेदन दिएको थियो । 

यसअघि लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले म्याद थपसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न परियोजना समीक्षा कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसपछि लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादनको नयाँ समयसीमा २०८४ फागुनसम्म तोकेको हो । 

अरुण–३ बाट नेपालले विद्युत्, रोयल्टी, रोजगारी तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासलगायतका लाभ पाउने व्यवस्था छ ।

आयोजना विकास सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट बराबरको विद्युत् निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । 

यसैगरी विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्षसम्म १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।