कर्जा सेवा शुल्कमा लचकता र स्ल्याब प्रणाली लागू होस् : परिसंघ

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले कर्जा सेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतको सीमालाई अनिवार्य शुल्कका रूपमा नभई अधिकतम सीमाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै कर्जा सेवा शुल्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच आपसी समझदारीका आधारमा शुल्क घटाउन वा शून्यसम्म कायम गर्न सकिने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेको शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतको सीमालाई अधिकतम सीमा नभई अनिवार्य सेवा शुल्ककै रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । 

कर्जाको आकार सानो भए पनि वा करोडौँ–अर्बौँ रुपैयाँ भए पनि समान प्रतिशतमा शुल्क लिँदा ठूला कर्जामा सेवा शुल्कको रकम अत्यधिक हुने र त्यसले लगानीको लागत बढाउने बताए ।

ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत तथा उत्पादनमूलक उद्योगले कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कले परियोजनाको सुरुवाती लागत बढाएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरणमा समेत असर पारेको जनाएको छ ।

परिसंघले कर्जाको आकारअनुसार सेवा शुल्क निर्धारण गर्न ‘स्ल्याब सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । जसअनुसार साना कर्जामा हाल कायम अधिकतम शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सकिने तथा मध्यम र ठूला कर्जाको हकमा क्रमशः न्यून दर वा शून्यसम्मको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्क निर्धारण वा घटाउँदा अपनाउने आधार र मापदण्ड आफ्नो कर्जा नीतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिसंघ अध्यक्ष सारडाले माग गरे । 

यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै बैंकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने बताए ।

परिसंघले कर्जा लिँदा र प्रत्येकपटक नवीकरण गर्दा दोहोरिने कागजी प्रक्रियासमेत हटाउन माग गरेको छ । एउटै विवरणका लागि पटक–पटक तमसुक, धितो मञ्जुरीनामा, ग्यारेन्टी पत्रलगायतका कागजातमा दर्जनौँ ठाउँमा हस्ताक्षर तथा औँठाछाप गर्नुपर्ने वर्तमान प्रक्रियाले ग्राहकको समय र प्रशासनिक लागत बढाएको परिसंघको भनाइ छ ।

यसका लागि पहिलोपटक कर्जा स्वीकृत हुँदा मुख्य सम्झौता गर्ने र त्यसपछि वार्षिक नवीकरणका क्रममा संक्षिप्त ‘नवीकरण पत्र’ मा मात्र हस्ताक्षर गर्ने गरी ‘मास्टर एग्रिमेन्ट’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने नीतिअनुसार बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल र ग्राहक–मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले कर्जा सेवा शुल्क तथा कागजी प्रक्रियासम्बन्धी आफ्ना सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सारडाले कर्जा लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न सके मात्रै बजारमा शिथिल बनेको लगानीको वातावरण पुनः चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।