बालेन्द्र सरकार फासीवादतर्फ अग्रसर

सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक तथ्य प्रयोग गरेर अल्गोरिदम प्रणालीमार्फत नेपाली जनताको मस्तिष्कलाई भ्रमित गरेर उदाएको जन–अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पारदर्शिता र सुशासनको नाममा फासीवादतर्फ अग्रसर भएको छ ।

बहुमत जनमतको आडमा एक सम्प्रदाय, जात, संस्कार र संस्कृतिमाथि निर्मम दमन वा नरसंहार गर्ने काम नै फासीवाद हो । जहाँ ऐन, नियम, कानुन, संविधानलगायत सबै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिजस्ता कुनै पनि कुराको पालना गर्नु यस्तो सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठान्दैन ।

केवल आफ्नो शक्ति देखाउन सबै खुद्रा र मसिना कमजोरीलाई ठूलाठूला अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो फासीवादी राज्यसत्ता मजबुत गर्नतर्फ अग्रसर हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीका हिटलरले पनि पहिलो विश्वयुद्धमा पाएको दण्ड यहुदीहरूको कारणले भएको भन्दै व्यापक प्रचारप्रसार गरेर २२ लाख मानिसलाई क्रेनले पेलेर कत्लेआम गर्दा पनि बहुमत जनमत हिटलरकै समर्थनमा थियो ।

त्यो घटना विश्वराजनीतिक इतिहासमा कारुणिक र सबैभन्दा कालो दिनका रूपमा चित्रित छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी हुने र बन्ने प्रक्रियाको लामो शृङ्खला छ । यसको सत्यतथ्य र तथ्याङ्कको वस्तुपरक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी कुनै निष्कर्ष निकाल्न र निदान गर्न सकिँदैन ।

विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् ।

तर, फरक कति हो भने विगतका सरकारहरूले देशको ऐन, कानुन, नियम र संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभिसन्धि र प्रोटोकलको सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

अहिलेको सरकारले ती सबै पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सुकुम्बासीका नाममा प्रोपोगान्डा चलाएर मानवीय मूल्य–मान्यताको अवमूल्यन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्र डोजर लगाएर ती श्रमजीवी मजदुरका बासस्थान खण्डहर बनाएको छ । सार्वजनिक विद्यालय, मठमन्दिर, चैत्य र गुम्बाको अवस्था तथा स्थापनाको वास्ता नगरी डोजर चलाएको छ ।

त्यहाँबाट उठाइएका ती संरचनाहरूको स्थापनाको इतिहास के छ भन्ने कुराको सामान्य अध्ययनसमेत नगरी डोजर चलाइएको छ ।

त्यहाँबाट उठाइएका सुकुम्बासीहरूलाई इचङ्गुनारायणको अपार्टमेन्ट र कीर्तिपुरको अमुक ठाउँमा राखिएको कुरा बाहिर आएको छ ।

यस स्तम्भकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा बन्देज लगाइएको छ भने सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई समेत भेटघाट गर्न दिइएको छैन ।

यो फासीवादको उत्कृष्ट नमुना हो । यस्तो अमानवीय व्यवहार सहन नसकी दुईजना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । प्रेसर, सुगर र किड्नीका बिरामीहरूको चित्कार विभिन्न भिडियो फुटेजहरूमा आइरहेको छ । सुत्केरी महिला र नाबालकहरूको रोदन र चित्कार हेर्न सकिने अवस्थामा छैन ।

एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व वृद्धि गर्ने सुनौलो नाराका साथ भारतीय नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्ने सीमावर्ती उपभोक्तालाई लक्षित गरी सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाइएको छ ।

सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि यसले नेपाल र भारतबीचको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको वैवाहिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको छ । विवाहमा प्राप्त उपहारलाई समेत करको दायरामा ल्याउने काम गरिएको छ ।

दुईतिहाइको जनमत देखाएर तराई मूलका नागरिकको संस्कार, संस्कृति र सम्बन्धमाथि धावा बोलिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘म्याभेरिक स्टेट’मा बदल्ने घोषणा गरेर दुवै छिमेकी मुलुकलाई शत्रु राष्ट्र करार गर्न खोजिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता छोड्दै देशलाई एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ लैजान प्रयत्न गरिएको छ । यो अवस्थालाई बेलैमा लगाम नलगाउने हो भने नेपाल युक्रेन बन्ने पक्का छ ।

राजनीतिमा संस्कारले देश कता जाँदैछ भनेर दिशानिर्देश गर्दछ । ईर्ष्या, आक्रोश, नकारात्मक भ्रम, स्टन्टबाजी र चटकी व्यवहारले राज्य मजबुत बन्न सक्दैन । अहिले अर्को फन्डा प्रयोग गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरी पुनः स्थगित गरेर अध्यादेशको ओइरो लगाई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ ।

साथै, सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश अनुमोदन नगरे महाभियोग लगाउनेसम्मका प्रचार तीव्र पारिएको छ ।

राष्ट्रपति संस्था हो, व्यक्ति होइन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएका रास्वपा र तिनका समर्थकलाई सुकुम्बासीका बारेमा रवि लामिछाने र बाँकेतिरका सुनार सांसदको भिडियो हेर्न अनि सत्यतथ्य बुझेर मात्र समर्थन वा विरोध गर्न उचित हुने कुरा भन्न चाहन्छु । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएको त्रासबीच छाएको यो मुर्दा शान्ति हो ।

२४ गते देश खरानी बनाएर सत्तासीन भएको दलप्रति नेपाली जनताको त्रास अझै हटिसकेको छैन । यही समय उपयुक्त देखेर बालेन्द्र शाहको सरकारले राज्य आतंक सुरु गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेदेखि लिएर नागरिकको संगठित हुने, भेला हुने र संगठन गर्ने अधिकारमाथि अध्यादेशमार्फत बन्ध्याकरण गर्नेसम्मका काम भएका छन् । अहिले देश आँधीबेहरी आउनुभन्दा अगाडिको सुनसान अवस्थामा छ ।

मलाई पटकपटक मानसिक यातना दिने तथा फोनमा फोहोर गालीगलोज गर्ने 'रविना नेपाल' र 'कान्छी' नामक फेसबुक आईडीबाट मेरा लेख र धारणाप्रति लगातार अश्लील गालीको वर्षा भएको छ ।

म चुनौतीका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गर्न ती दुवै ‘महान्’ नारीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । तपाईंहरू सत्यतथ्य खोज्ने र सिक्ने कि समाजमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर यसलाई विघटन र विखण्डनतर्फ लैजाने ? यसको जवाफ मजस्ता विवेकशील वर्ग, समुदाय र समाजलाई दिनुपर्छ ।

देशमा आगो लगाएर सत्तासीन भएका रहस्यमय पात्रको ठेकेदार बनेर सबैतिर रेबिज लागेको जनावरले जस्तै आक्रमण गर्दा, हिजो देश जलाउनेहरू र त्यसका स्टन्टबाजहरूलाई नेपाली जनताले जिउँदै जलाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

सत्ताको उन्मादमा अरूको अस्तित्वलाई गलत भाष्य निर्माण गरी समाप्त पार्ने कार्यले देश, जनता, लोकतन्त्र, समाज, सामाजिक सद्भाव, स्नेह, समान पहिचान, संस्कार र संस्कृति सबै समाप्त गर्दैछ ।

साम्राज्यवादले आफ्नो पश्चिमा भण्डार प्रयोग गर्न नेपाललाई उपयुक्त स्थल छनोट गरेको कुरा भदौ २४ गते टीओबी ज्याकेटमा मच्चाएको वितण्डाले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

रविना नेपाल र मगर्नी कान्छीहरूले साम्राज्यवादको खुराकी भेटेका छैनन् भने संयमित र सभ्य भएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न मेरो अनुरोध छ । फासीवादको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा देखिएका यी नायिकाहरूको लेखाजोखा अब लेखिने इतिहासले पक्कै छोड्नेवाला छैन । होसियार !

फासीवादको गन्तव्यविहीन यात्रा सुरु गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सेनामार्फत सुकुम्बासीको लगत लिने र सेनालाई विवादमा मुछेर अमुक दाताको आशीर्वाद पूरा गर्न 'अमेरिकन युथ काउन्सिल' विस्तार गर्दै नेपाली विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु 'काग कराउनु, बाख्रा हराउनु' जस्तै हो ।

विरोध र प्रतिरोधको खिचडी पाकिरहेको यो मौन अवधिलाई फासीवादले नजरअन्दाज गरेको छ । भविष्यमा उठ्ने प्रतिरोध, विद्रोह र जनसंघर्षले यसलाई पक्कै अपदस्थ गर्नेछ ।

(लेखक काफ्ले नेकपा संयुक्तका मधेश प्रदेश इन्चार्ज हुन् ।)