उत्पादन र लगानी विस्तार गर्न अन्तरप्रदेश समन्वयमा निजी क्षेत्रको जोड

विराटनगर । अन्तरप्रदेशीय आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रदेशबीचको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई साझा नीति र कार्ययोजनासहित अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेशीय मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीसँग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले औद्योगिक विकासका लागि उत्पादन र लगानी विस्तार गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अन्तरप्रदेशीय सहकार्य, पूर्वाधार विकास र लगानी विस्तारका विषयमा जोड दिए । 

महासंघ अध्यक्ष राउतले प्रदेशहरूबीच उत्पादन, प्रशोधन, बजार र लगानीका अवसरलाई एकअर्कासँग जोड्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनालाई अलग–अलग रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा साझा आर्थिक हितका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको ऐतिहासिक केन्द्रका रूपमा परिचित विराटनगरमा आयोजित सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासका साझा समस्या पहिचान गर्न र एकअर्काका सफल अभ्यासबाट सिक्ने अवसर प्रदान गरेको राउतले बताए ।

उनले कोशी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अलैँची, चिया, छुर्पीलगायतका उत्पादनलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङमार्फत उच्च मूल्यका वस्तुमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्ने र प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राउतले सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादन, प्रशोधन क्षमता, लगानीयोग्य परियोजना र बजारका अवसर समेटिएको साझा विवरण तयार गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसले उत्पादक, उद्योगी, खरिदकर्ता तथा निर्यातकर्ताबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एउटा प्रदेशमा उत्पादित वस्तु अर्को प्रदेशको उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बन्न सक्छ भने अर्को प्रदेशको बजार पहिलो प्रदेशका उत्पादनको गन्तव्य बन्न सक्छ, प्रदेशहरूबीच यस्तो आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्न सके स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुनुका साथै रोजगारी र आयआर्जनका अवसरसमेत बढाउन सकिन्छ’ उनले भने ।

राउतले मधेश प्रदेशमा कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, बागमतीमा प्रविधि तथा सेवा, गण्डकीमा पर्यटन तथा विशिष्ट स्थानीय उत्पादन, लुम्बिनीमा कृषि, उद्योग तथा धार्मिक पर्यटन र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा जडीबुटी, प्राकृतिक सम्पदा र मौलिक उत्पादनका क्षेत्रमा विशेष सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेशगत विशेषतालाई एकीकृत आर्थिक रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । विकासको बहसलाई योजना र बजेट खर्चमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नागरिकको आम्दानी वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

दोहोरो शुल्क हटाउँ र पुँजीगत खर्च बढाउँ

अन्तरप्रदेशीय व्यापारमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन महासंघ कोशी अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कर, शुल्क वा अवरोध लगाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारमा भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि कबाडीसम्मका वस्तुमा दोहोरो शुल्क उठाउने समस्या कायम रहेको बताए ।

एक तहमा तिरेको शुल्कको रसिद अन्य प्रदेशमा समेत मान्य हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । यसले व्यवसायीको लागत घटाउनुका साथै अन्तरप्रदेशीय व्यापार सहज बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

राउतले सातै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई पनि आर्थिक विकासको चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल बजेटको ६६.९९ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुने र त्यसको असर निर्माण सामग्रीको माग, उत्पादन तथा उद्योगको गतिविधिमा समेत पर्ने उनको भनाइ थियो । आयोजना तयारी, कार्यान्वयन क्षमता र खर्च प्रणाली सुधार गर्न प्रदेश सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने साझा नीति निर्माण गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर्जामा पहुँच सहज बनाउन र लगानीका अवसर पहिचान गर्न सातै प्रदेशबीच साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

भारतसँगको व्यापार र पर्यटनमा पहल

राउतले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई नेपालको उत्पादन र निर्यात विस्तारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । भारतका सीमावर्ती राज्यसँगको भौगोलिक निकटताले बजार विस्तारको सम्भावना दिए पनि गुणस्तर, प्याकेजिङ, मूल्य प्रतिस्पर्धा, ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र बजार सूचनामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यीमध्ये धेरै विषय संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले प्रदेश सरकारहरूले साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष एकीकृत र तथ्यमा आधारित पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, पर्यटनलाई प्रदेशगत प्रचारमा मात्र सीमित नराखी अन्तरप्रदेशीय पर्यटकीय मार्ग र संयुक्त प्रवद्र्धन कार्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सगरमाथादेखि लुम्बिनी, जनकपुरदेखि काठमाडौं उपत्यका, पोखरादेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यलाई एकीकृत पर्यटन प्याकेजमा जोड्न सके पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च दुवै बढाउन सकिने उनको धारणा थियो ।

लगानी आकर्षित गर्न प्रत्येक प्रदेशले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरी आवश्यक पूर्वाधार, उपलब्ध सुविधा, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित बजारसम्बन्धी जानकारी पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

उद्योगीले लगानीको निर्णय गर्दा बजारका अतिरिक्त विद्युत्, सडक, ढुवानी, जग्गा, कर प्रणाली, श्रमशक्ति, नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षासमेत हेर्ने भएकाले यी विषयमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

राउतले प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक वर्ष अन्तरप्रदेशीय पर्यटन, उद्योग तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गरी भएका प्रतिबद्धताको प्रगति समीक्षा गर्नसमेत प्रस्ताव गरे ।

उनले संघीयताको सफलता प्रदेशको संख्या, संरचना वा बजेटबाट मात्र मापन नहुने बताए । नागरिकले कति रोजगारी पाए, किसानले आफ्ना उत्पादनको कति उचित मूल्य पाए, उद्यमीले कति सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सके र निजी क्षेत्रले कति नयाँ लगानी गर्न सक्यो भन्ने आधारमा संघीयताको आर्थिक उपलब्धि मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड

उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अन्तरप्रदेशीय हवाई कनेक्टिभिटीको विकास, भौतिक पूर्वाधार विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एक प्रदेशमा उत्पादित वस्तुलाई अर्को प्रदेशमा कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावनाको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष सारडाले उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशबीचको सहकार्य र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उद्योगी व्यवसायी सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि त्यसका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

परिसंघले आयोजना गर्न लागेको पूर्वाधार सम्मेलनमा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् ।