बजार सुशासनका लागि जागरुक उपभोक्ता

उपभोक्ता अधिकारको सवाललाई नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा राजा जयस्थिति मल्लको समयबाट उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । सो समयमा नापतौलको लागि प्रचलनमा ल्याइएको मानापाथी, ढकतराजुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसैगरी ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने राम शाहको समयको भनाइले पनि वस्तु र सेवाको बजारमा सुशासन कायम थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । विसं २०१० को पहिलो लिखित कानून ‘मुलकी ऐन’ मा इलाज गर्ने महल, झारा खेतालाको महल, खोटा चलनको महल आदि व्यवस्था गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका नागरिक समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा उपभोक्ता संस्था स्थापना भएको पाइन्छ । विसं २०१७ पछि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । दलीय राजनीतिमा प्रतिवन्ध लागेको अवस्थामा दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि होमिएका तत्कालीन राजनीतिक नेताहरु मनमोहन अधिकारी, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डिल्लीरत्न शाक्य, मैयादेवी श्रेष्ठ, ऋषिकेश शाह, पीएल सिंह, केदार कोइराला, सुदीप पाठक, ब्रजेश प्याकुरेल, कमला मास्के, प्रेमलाल महर्जन, रस्मिला मल्ल, ज्योति नकर्मी, पद्मरत्न तुलाधर, हरिबोल भट्टराई, वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, मनमोहन भट्टराई, चन्द्रलाल झा, सर्वोत्तम ढंगोल, कमल जोशी, उज्वल झा, रामानन्दप्रसाद सिंह, देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतले काठमाडौं उपत्यकाको नघल टोल स्थित सूर्यबहादुर शाक्यको घरमा भेला भएर उपभोक्ता संस्था गठनका सम्बन्धमा छलफल गरी विसं. २०४२ चैत्र ३ गते उपभोक्ता मञ्च नेपालको स्थापना भएको थियो । 

यसरी नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थितिमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा उपभोक्ता मञ्च नेपाल गठन भएपश्चात् उपभोक्ताको हितमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । वि.सं. २०४३ मा आयातित धुलो दूध बहिस्कार गरिएको थियो । विसं २०४५ मा साहना प्रधानको नेतुत्वमा काठमाडौंमा रित्तो गाग्री प्रदर्शनसहित उपभोक्ताले सहज रुपमा पानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसैगरी विसं २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समेत उपभोक्ता मञ्च नेपालका अभियन्ताहरुको सक्रिय सहभागिता थियो । 

प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिको लागि विसं २०४७ मा  आन्दोलन गरियो । विसं २०४८ मा उपभोक्ता अदालत सहितको कानूनि अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको थियो । यसरी कानूनको माग गर्दा विसं २०४९ मा हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, प्रेमलाल महर्जन लगायतलाई भद्रकालीबाट गिरफ्तार समेत गरिएको थियो । तत्पश्चात् विसं २०५३ मा मनमोहन अधिकारीद्वारा संसदमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विधेयकले विसं २०५४ मा ऐनको रूप लिएपश्चात् विसं २०५५ बैशाख १ गतेबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागू भएको थियो । 

विगतमा पनि अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०१२, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, खाद्य ऐन २०२३, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, औषधि ऐन, २०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७ जस्ता कानूनहरू मार्फत् उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको हानी नोक्सानी हुन नदिन सरकारी प्रयास भएको भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र  उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली, २०५६ पहिलो पटक उपभोक्ताका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हो । 

वि.सं. २०७२ को संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गरिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ मौलिक कानूनको रूपमा जारी भई लागू भएका छन् । उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्ने सिलसिलामा प्रतिस्पर्धा, प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । हाम्रो बजार, बजार जस्तो छैन । बजारमा म्याद गुज्रिएर खान अयोग्य भैसकेका वस्तु बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । मिठाईलगायत दाल, तरकारी र मसलासम्ममा अखाद्य रंग प्रयोग गरेका कारणले उपभोक्ताको जीउ, ज्यानमा हानी पुगिरहेको छ ।

विभिन्न वस्तु चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । बजारले महंगो वस्तुमा सस्तो वस्तु मिसाएर महगो मूल्य असुल गर्ने गरेको छ । बिजुली, पानी, टेलिफोन लगायतका सेवाहरु नियमित नहुँदा नहुँदै पनि चर्को महसुल असुल गर्ने गरिएको छ । नियामक निकायले प्रचलित ऐन, नियमको अधिनमा रहेर काठमाडौदेखि कुनाकन्दराका बजारसम्ममा बजार अनुगमन गर्दा बजारमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाकोे मूल्य, तौल र गुणस्तरमामात्र होइन सेवा क्षेत्रमा समेत यत्रतत्र ठगिएको अवस्था छ । सरकारी अड्डा अदालतमा समयमा कुनै काम हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने सेवा क्षेत्रमा त अनुगमन नै हुने गरेको छैन । 

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमन काठमाडौं उपत्यकामामात्र सीमित देखिन्छ । विभागले ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत अन्य निकायमा समेत गरी ९०० भन्दा बढी बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति गरे पनि स्थानीय स्तरमा अनुगमन नगन्य हुँदा हाम्रो बजार अराजक बन्दै गएको अवस्था छ । बजार अनुगमनका क्रममा भाटभटेनी लगायतका ठूला व्यवसायीक स्टलमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिनुले पनि हाम्रो बजार बजार जस्तो नभएको प्रमाणित हुन्छ । विभागले संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाएको पाइदैन । जसले गर्दा प्रदेशस्तरको बजार अनुगमन समिति निस्क्रिय र प्रभावहिन हुनाले पनि बजार नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१.घ.७. मा ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई ब्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ७ २) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्दछन् । संविधानको अनुसूची ८(१०) मा स्थानीय बजार ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ । बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न मौलिक कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । खाद्य ऐन, मासुजाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी कानुनहरु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा क्रियाशील छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाको अधिनमा रहेर सरोकारवाला निकायहरुबाट संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्था समेत गरिएकोछ । 

यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति समेत रहेको छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि परिचालन गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारको पैरवी गर्ने संस्थहरू पनि दर्जनभन्दा वढी छन् । तर पनि, नेपाली बजार स्वच्छ छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनु परेको छ। सुशासन आजको चुनौती बनेको छ । 

नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत कालोबजारी ऐनमा संशोधन गरेर बीस प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन नपाइने दफालाई हटाएको छ । बजारको तह घटाएर नाफाको प्रतिशतलाई सीमाभित्र राखेर बजारलाई अस्वाभाभिक नाफा लिन नदिने र उपभोक्ताको हित गर्ने नीति बनाउने खा“चो भएको आजका दिनमा भइरहेको व्यवस्थालाई खारेज गर्दा उपभोक्ता महङ्गीको चपेटामा पर्ने तथ्यलाई बिर्सिएर सरकारले सिमेन्टको अस्वाभाविक भाउलाई मान्यता दिने गरी गरेको कामकारवाहीको आम उपभोक्ताले बिरोध गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । असल शासनको मेरूदण्ड कुशल प्रशासन हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुनासो सम्बोधन सुशासनका अभिन्न अङ्ग हुन् । प्रशासन नागरिकमैत्री नभएसम्म कुनै पनि सरकार सफल मानिदैन । नागरिक वडापत्र र ‘हेल्प डेस्क’ मार्फत विचौलिया नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो ।

सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ राख्न नसकिएको आजको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजारको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको छ । उपभोक्ताको सार्भभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासोको सुनुवाई विश्वासिलो र भरपर्दो भएमा मात्र सुशासन कायम भई उपभोक्ताको हित हुन सक्दछ ।