प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुझाव संकलन

विराटनगर । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि कोशी प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा शनिबार विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामार्फत विधेयकमाथि सुझाव संकलन गरेको हो । 

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विधेयकमार्फत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पिन आग्रह गरेका थिए । तर शिक्षक सम्वद्ध पेशागत घटक संस्था, शिक्षक महासंघ, शिक्षाविद् लगायतले भने स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिंदा दलीय प्रभाव बढेको र शिक्षा क्षेत्रलाई विवाद तथा द्वन्द्वमा लैजान खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

शिक्षाविद् डा. विष्णुबहादुर कार्कीले आउँदो १५ वर्षपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर प्रस्तावित विधेयक बन्नुपर्ने र रोजगार तथा सीपमूलक शिक्षा आवश्यक हुने बताए । 

शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढेका कारण प्रविधिको समयमा शिक्षकको दरबन्दी कम हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । 

‘प्रविधिलाई जोड्न सकियो भने शिक्षक दरबन्दी कम भएपनि फरक पर्दैन, अबको शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मुलुकका लागि निकै जटिल बन्न सक्छ, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको फरकलाई हटाउन आवश्यक भइसकेको छ ।’

सहभागीहरूले शिक्षालाई दलीयकरणबाट अलग राख्न सुझाव दिएका थिए । ‘दल फुटे शिक्षक फुट्ने, दल जुटे शिक्षक जुट्ने पक्कै सुहाउँदैन’ उनीहरूले भनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सांसदहरू अमरबहादुर थापा, डिगबहादुर लिम्बू, कालुराम राई, दिपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विनिताकुमारी सिंह, गंगाकुमारी बेलबासे लगायतको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले अबको शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले संघीय संसदको समितिले छिट्टै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा लैजानुपर्ने मन्त्री राईले सुझाव दिए ।

समितिले सातै प्रदेशमा विधेयकमाथि छलफल गरी सुझावहरूलाई एकीकृत गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । सुझावहरूकै आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार पारी यही हिउ“दे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरी पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । 

छलफलमा कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सांसदहरू, संसदीय दलहरूका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, शिक्षा सेवाका काम गरेका कर्मचारी, पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो ।