भ्रष्टाचारको नयाँ रेकर्ड

झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ मा पर्ने बालुवाटारको जग्गा घोटाला काण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ सय ५९ जना विरूद्ध आइताबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा गगन भनिने माओवादी कार्यकर्ता रेवतराज पुरीसहित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न संलग्न तत्कालीन नापी अधिकृत (चन्द्रगढी) र चन्द्रगढीकै मालपोत अधिकृत सहितका मानिसलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

एउटा मुद्दामा ३९७ रोपनी र अर्को मुद्दामा ३८४ रोपनी गरी दुई वटा फरक मुद्दा अख्तीयारले दायर गरेको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको संख्या हेर्दा यो अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा हो ।

ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरि व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको घटनासँगै झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा कानुन नै संशोधन गरेर बिक्री गरेको घटनाको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । यही बीचमा दमकको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान पछि मुद्दा दायर गरेको हो । उल्लेखित काण्डहरुमा कुनै जग्गामा नीतिगत निर्णयबाट भ्रष्टाचार गरिएको छ भने कुनैमा कीर्ते जालसाजी गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ । यी सबै जग्गा सम्बन्धी ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हुन् । तर, सबैमा अख्तियारले हात हालेको छैन ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि संघीय सरकारले सबै सरकारी जग्गाको लगत तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । ७ सय ५३ वटै पालिकाहरूबाट सरकारी जग्गाको लगत आइसकेपछि सरकारी जग्गाको अवस्था के छ भन्ने थाहा हुनेछ । यसरी खाइ मासेका जग्गामा विभिन्न गुढीका नाममा रहेका जग्गा पनि पर्दछन् । मठ, मन्दिर, शिक्षालय लगायतलाई दिएको जग्गामध्ये धेरै ठाउँमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेर खाएको धेरै छ । सरकारले त्यसको खोजी गरेको खण्डमा धेरै जना नांगिने छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेकोमा सरकारको ठूलो उपलब्धी भन्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले सबै ठाउँको सरकारी जग्गाको खोजी गरी कहाँ कुन अवस्थामा जग्गा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र दोषी पाइएकाहरूलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारले काम गरेको ठहरिने छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि मात्रै सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भनेर दावी गर्दा मात्रै ठिक ठहरिने छ ।