अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठेपछि १४ दिनपछि खुले विराटनगरका सात आँखा अस्पताल

विराटनगर । मापदण्ड नपुगेको कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा शिलबन्दी गरिएका विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पताल १४ दिनपछि प्रशासनकै नेतृत्वमा खोलिएका छन् । 

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनका अनुमति प्राप्त गरेका अस्पताललाई संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार शिलबन्दी भएको भन्दै अधिकार क्षेत्रको विवाद सुरु भएपछि मंगलबार अस्पतालको शिलबन्दी खोलिएका हुन् ।

मोरङ प्रशासनले गत साउन २७ र २८ गते विराटनगर–१० स्थित सञ्जीवनी आई केयर प्रालि, विराटनगर–१३ स्थित हिमाल आँखा अस्पताल, विराटनगर–१४ स्थित विराट आँखा अस्पतालको प्रयोगशाला, विराटनगर–१५ स्थित इफराह आँखा अस्पताल प्रालि, विराटनगर–९ स्थित विराट रानी आँखा अस्पताल प्रालि, विराटनगर–१५ स्थित अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल प्रालि र विराटनगर–१३ स्थित नेपाल आँखा अस्पताल प्रालिमा शिलबन्दी गरेको थियो ।

मंगलबार दिउँसो प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर कोविद ढकालको नेतृत्वको टोलीले ती अस्पतालमा लगाइएको शिलबन्दी खोलेको हो ।

शिलबन्दी हटाउनुअघि कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपसचिव निर्मल भट्टराईको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार विद्यमान ऐन–नियमअनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा शिलबन्दी भएका अस्पतालहरू खोल्ने निर्णय भएको हो,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘मन्त्रालयले आँखा अस्पतालका लागि छुट्टै कार्यविधि पनि तयार गरिरहेको छ, कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वीकृत भएअनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।’

प्रदेश सरकार मातहत संचालित आँखा अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष निर्देशनका नाममा शिलबन्दी गरेपछि कोशी प्रदेशसभा मै प्रदेश सांसदहरूले सरकारको धारणा माग गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा आँखा अस्पतालहरूमा शिलबन्दी भएको कुरा ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी आँखा अस्पतालमा ताला लगाएको विषय गम्भीर भएको बताएका थिए ।

जिल्ला प्रशासनले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७० अनुसार विशेषज्ञ सेवाका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको दाबी गर्दै शिलबन्दी गरेको दाबी गरेको थियो । 

त्यतिबेला अधिकार क्षेत्रको प्रश्न गौण बनेपछि प्रशासन नेतृत्वकै अनुगमन टोलीले सातवटा आँखा अस्पतालमा धमाधम ताला लगाएको थियो ।

शिलबन्दीपछि नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटी, चिकित्सक संघ, अफिन लगायतका संस्थाले विरोध जनाएका थिए । यी संस्थाहरूले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिधै शिलबन्दी गर्ने अधिकार नभएको धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र मापदण्ड पालना गराउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि मापदण्ड नपुगेको भन्दै सिधै अस्पताल बन्द गर्ने अधिकार प्रशासनलाई हुँदै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

साथै, आकस्मिक तथा अत्यावश्यक उपचार सेवा समेत प्रभावित हुँदा बिरामीको उपचार पाउने अधिकार समेत कुण्ठित भएको दाबी गरेका थिए । 

अस्पतालमा कमजोरी भेटिए सुधारका लागि सुनुवाईको पर्याप्त समय दिनुपर्ने अस्पताल सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।