प्रदेशमा भागबण्डा नमिलेपछि केन्द्रले तोकिदियो मापदण्ड

विराटनगर । प्रदेशस्थित नेताहरूलाई मन्त्रालय भागबण्डाको गाँठो फुकाउन सकस परिरहेका बेला एमाले र नेकपाले केन्द्रबाटै पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेर मन्त्रालय भागबण्डा सहज बनाइदिएका छन् । 

केही समययता एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कोशीका नेताहरू सिलसिलेवार छलफल र बैठकमा व्यस्त छन् । 

प्रदेशमा सत्ता सहकार्य हुने भएपछि छलफलमा बसिरहेका दुई दलका नेताहरूले केही सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि मन्त्रालय भागबण्डाको गाँठो फुक्न सकेको थिएन । 

केन्द्रबाट मंगलबार जारी भएको पाँचबुँदे सहमतिले भागबण्डा सहज बनाएको र बुधबार सम्भवतः कोशीमा टुंगो लाग्ने एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । 

काठमाडौंमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय भागबण्डाको पाँचबुँदे खाकाले अब प्रदेशमा भागबण्डा सहज हुने नेताहरूको भनाइ छ । 

कोशी सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नेकपाले प्रदेशमा ‘मालदार मन्त्रालय’ ताकिरहेको छ । 

मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र नेकपा नेता इन्द्र आङ्बोबीच भएको भेटघाट त्यसैको निरन्तरता हो ।

मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकारमा सहभागिता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र विश्वासको मतसम्मका विषयमा दुई नेताबीच चरणबद्ध छलफल चलिरहेको छ । 

एमाले सांसद भण्डारीका अनुसार नेकपा एक साताभित्र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने र त्यसको अर्को साताभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने सहमति भइसकेको छ ।

‘एक साताभित्र सरकारमा सहभागी हुने र त्यसको अर्को साताभित्र विश्वासको मत लिने गरी तयारी भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाँट पनि केन्द्रले पठाएको पाँचबुँदे निर्देशनकै आधारमा हुन्छ ।’

एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यमा सबैभन्दा पेचिलो विषय मन्त्रालय बाँडफाँट हो । तर यसपटक दुई दलले मन्त्रालय कसले कति पाउने भन्ने मात्र होइन, कुन आधारमा पाउने भन्ने विधि नै पहिले तय गरेका छन् ।

ओली र प्रचण्डले मंगलबार जारी गरेको पाँचबुदे निर्देशनले प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनमा दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने आधार तोकेको छ ।

निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या मुख्य आधार हुनेछ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयको अनुपात निर्धारण गरिनेछ ।  सिट संख्या मात्रै अन्तिम आधार भने हुने छैन ।

सरकारको समग्र शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत गणना गरिनेछ । अर्थात् कुनै दलले मुख्यमन्त्री पाइसकेको अवस्थामा उसले पाउने मन्त्रालयको हिस्सामा त्यसको पनि राजनीतिक हिसाब गरिनेछ । 

मन्त्रालय छनोटमा समेत पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्नेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ ।

त्यसपछि यही क्रम दोहो¥याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ ।

मंगलबारको छलफलपछि पनि मन्त्रालयको अन्तिम सूची सार्वजनिक भइसकेको छैन । बरु दुवै पक्षले केन्द्रको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय छनोटको क्रम र अनुपात मिलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

बुधबार फेरि छलफल गर्ने तयारीमा उनीहरू छन् । भण्डारीका अनुसार बुधबारको छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लाग्न सक्ने सम्भावना छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारमा दलहरूबीच हुने भागबण्डा प्रायः ‘कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने’ भन्ने विवादमा अड्किने गरेको थियो । यसपटक भने शीर्ष नेतृत्वले नै त्यसलाई विधिमा बाँधेर पठाएकाले सहज हुने नेताहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै दुई दलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि गरेका छन् । 

न्यूनतम् साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न नेकपा नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । कार्यदलका सदस्यहरूको टुंगो बुधबार लाग्ने भण्डारीले जानकारी दिए । 

दुई दलले प्रदेश सरकारलाई निश्चित राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको नेकपा नेता आङ्बोको भनाइ छ । 

संघीयताको प्रवद्र्धन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रदेशको विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने विषयलाई न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताको आधार बनाउने केन्द्रका नेताहरूको निर्देशनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले त्यही साझा प्रतिबद्धताका आधारमा दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने भनिएको छ । कोशीमा अबको राजनीतिक कार्यतालिका पनि मोटामोटी तय भएको छ । 

पहिलो चरणमा एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय तथा सरकार सञ्चालनको मोडालिटी टुंग्याउने तयारी छ । त्यसपछि नेकपा सरकारमा सहभागी हुनेछ ।

भण्डारीका अनुसार यो प्रक्रिया एक साताभित्र पूरा गर्ने सहमति छ । त्यसको अर्को साताभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी छ । 

एमाले र नेकपाबीच साउन ९ मा भएको तीनबुँदे सहमतिले प्रदेशहरूमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको बाटो खोलेको थियो ।  तर सहमति बनेको लामो समयसम्म पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सहज हुन सकेको थिएन । 

कतिपय प्रदेशमा सरकार विस्तारमै समस्या देखिएको थियो भने कतै सरकार गठनको प्रक्रिया नै भागबण्डाका कारण लम्बिएको थियो । 

त्यसपछि दुई दलका शीर्ष नेताले पाँचबुँदे विधि बनाएर प्रदेशमा पठाएका हुन् । मंगलबारको छलफलले तत्काल अन्तिम सूची सार्वजनिक नगरे पनि प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । 

बुधबार सात सदस्यीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका सदस्य टुंग्याउने र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे थप छलफल गर्ने तयारी छ ।