प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सांसदको प्रश्न : न्याय किन महँगो भयो ?

काठमाडौं । 'न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?,' सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गरे, 'न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कहिले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?'

सांसद कार्कीको जस्तै सांसद महेश बर्तौलाको प्रश्न थियो, 'न्यायालयप्रति जनआस्था डगमगाएको छ, न्यायालयको ढोकादेखि इजलाससम्म न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? यस्लाई नियन्त्रण गर्ने योजना के छ ?' सांसद ईश्वरी घर्तीको प्रश्न उस्तै थियो, 'सर्वसाधरणले न्यायको अनुभूति कहिले गर्ने हो ?' सांसद पदम गिरीको प्रश्न 'न्याय महँगो भयो भन्ने आम गुनासो छ नि' भन्ने नै थियो ।

प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा अधिकांश सांसदले सार्वसाधरणको पहुँचमा न्याय हुन नसकेको, मुद्दा फर्छ्यौटको समयावधि लामो हुने गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा पीडित अझ धेरै पीडामा पर्ने गरेको र अदालतले मुुलुकको विकास निर्माणमा रोक्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए।     

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुवेदीले छिटो न्याय दिनका लागि न्यायालयले योजना नै बनाएर काम गरिरहेको र पछिल्लो समयमा मुद्दाको तीव्र रुपमा सुनुवाइ भइरहेको बताए। 'मुद्दामा कानुन, प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'छिटो न्याय दिने भनेर मुद्दाको प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।' न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै भनिन्, 'मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्न पाइँदैन कानुन र प्रमाण हेर्नु नै पर्ने हुन्छ, प्रमाण बुझ्नका लागि समय लाग्छ, छिटो न्याय दिन्छु भनेर प्रक्रिया पूरा नगरी हुँदैन ।'

आफूले २१ वर्ष वकालत गरेको र १४ वर्ष अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको अनुभवलाई सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने स्पष्ट पारिन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले पेसीमा तोकिएको मुद्दा इमान्दारीपूर्वक पूरा समय काम गरेमा छिट्टै मुद्दाको फर्छ्यौट हुने सुनाइन । 'छिटो न्याय दिनका लागि इमान्दारीपूर्वक पेसीमा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ, समयावधिभरि मुद्दा हेरेर दैनिक पेसी सूचीका मुद्दा सक्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।'

सांसदहरु रमेश लेखक, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने, डोलप्रसाद अर्याल, रमेशजंग रायमाझी, प्रकाश अधिकारी र देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा अदालतमा रिट निवेदनका रुपमा आउने र विकास निर्माणका काम रोकिने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयले अदालतमा मुद्दा लिएर आएपछि पीडित पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले केही प्रभाव परेको भए पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने गरेको जवाफ दिएका थिए । मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सांसदहरुले प्रश्न गर्ने सिलसिलामा अदालतमा बाबुको पालामा परेको मुद्दा नातिको पालामा पनि नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । २०८० कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्या|कलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार १ सय ६४, उच्च अदालतमा २९ हजार १ सय ४५ र जिल्ला अदालतमा १ लाख २१ हजार ९ सय ५१ थान मुद्दा बाँकी छ ।

प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको कार्ययोजना सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मुसलमानले सर्वोच्च अदालतमा गएर काम गर्ने कार्ययोजना तयार गरेका छन् । कार्ययोजनामा छिटोछरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि मुद्दाको फर्छ्यौटमा शीघ्रता ल्याउने, मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार ल्याउन फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने उल्लेख छ ।

न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दामा रहेको विवाद समाधान गर्न वैकल्पिक उपायहरु (मेलमिलाप पद्धति) लाई प्रभावकारी बनाउने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने समेतको प्रयासहरु निरन्तर जारी राख्ने पनि उल्लेख छ ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अवरोधहरु पहिचान गरी सम्बोधनको प्रयास गर्ने, अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने विभिन्न प्रयासहरु भएका गर्ने रहेको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीका बारेमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य भइरहेको पनि उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये  प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मुसलमानको सुनुवाइ भएको हो ।