चियापछि संकटमा नेपाली जुट उद्योग, समाधानको पहल गर्न सरकारसँग माग

विराटनगर । नेपाली जुट उद्योग आफ्नो उत्पादन बेच्ने सबैभन्दा ठूलो बजार भारतमै लागतको नयाँ दबाब थपिएपछि संकटमा परेका छन् । 

भारतले नेपाली जुटका उत्पादनमा लाग्ने एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाएपछि उद्योगीहरूलाई अब उत्पादनभन्दा बजारसम्म पुर्याउने लागतले बढी पिरोल्न थालेको छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत भारतलाई निर्णय फिर्ता लिन लगाउन नेपाली पक्ष विफल भए नेपालका जुट उद्योगहरू जुनसुकै बेला बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

नेपालमा उत्पादन हुने जुटका लागि भारत मुख्य बजार हो । त्यसैले भारतीय शुल्कमा आएको परिवर्तनले निर्यातको मूल्य मात्र होइन, उद्योगको सञ्चालन खर्च र प्रतिस्पर्धाको क्षमतामै असर पार्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउँछन् । 

गोल्छा रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका सञ्चालक हुन् । यी दुवै नेपालका ठूला जुट उद्योग हुन् ।

‘भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । भारत र बंगलादेशबाटै हामीले कच्चा पदार्थ र स्पेयर पाट्र्स ल्याउनुपर्छ,’ गोल्छा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतीय बजारमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना नै छैन । त्यस्तो अवस्थामा यति चर्को ड्युटी किन लाग्यो, आश्चर्यको विषय छ ।’ 

उनका अनुसार भारतले पुरानो एन्टी–डम्पिङ शुल्कको मध्यावधि समीक्षा गर्दै नेपाली उत्पादक र उत्पादनअनुसार नयाँ दर तोकेको हो । 

भारतीय वित्त मन्त्रालयले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार हेसियन फेब्रिक, जुटका बोरा र जुट यार्न–ट्वाइनमा लाग्ने शुल्क उत्पादन तथा उद्योगअनुसार फरक छ ।

एन्टी डम्पिङ शुल्क विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशको बजार मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा अर्को देशमा वस्तु बिक्री गर्दा त्यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुने क्षति रोक्न आयातकर्ता मुलुकले लगाउने अतिरिक्त कर हो । 

कम मूल्यमा वस्तु निर्यात गरेर अर्को देशको बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रियालाई ‘डम्पिङ’ भनिन्छ । तर, भारतजस्तो विशाल मुलुक र बजारमा नेपाली उद्योगीले यस्तो अनुचित प्रतिष्पर्धा गर्न असम्भवझैं मानिन्छ ।

जुट उद्योगीका अनुसार भारतको बजारमा नेपाली जुटको हिस्सा अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा समेत यस्तो शुल्क लगाउनु औचित्यपूर्ण छैन । 

नेपालमा कच्चा पदार्थ तथा श्रम लागत नै तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकाले नेपाली उद्योगले भारतमा डम्पिङ गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

भारतले नेपाली जुटका उत्पादनमा काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) को अनुसन्धानमा नेपालका निर्यातकर्ताका लागि प्रतिटन ५४.७७ देखि ६०.५४ अमेरिकी डलरसम्म काउन्टरभेलिङ ड्युटीको दर सिफारिस गरिएको छ । 

सम्बन्धित देशको सरकारी अनुदानको प्रभावलाई निष्प्रभावी पार्न आयातकर्ता मुलुकले लगाउने अतिरिक्त कर नै काउन्टरभेलिङ ड्युटी हो ।

नेपाली जुट उद्योगले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँको उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जुटजन्य वस्तुको निर्यात १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसमध्ये भारततर्फ जाने हेसियन फेब्रिकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट भारतमा ७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको हेसियन फेब्रिक निर्यात भएको थियो । 

बोरा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र डोरी करिब ८८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । त्यसैले भारतले शुल्क बढाउनु नेपाली जुट उद्योगका लागि एउटा उत्पादनमा लागेको करको विषय मात्रै होइन ।

नेपालको ठूलो जुट कारोबार निर्भर रहेको बजारमा प्रवेश लागत बढ्नु हो । उद्योगअनुसार यसको भार पनि फरक देखिन्छ । 

विराटनगरको स्वस्तिक जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकमा यसअघि प्रतिटन ८.१८ अमेरिकी डलर एन्टी–डम्पिङ शुल्क तिर्दै आएकोमा नयाँ दर १३२ डलर पुगेको छ । 

बाबा जुट मिल्सको हेसियन फेब्रिकमा पनि पुरानो ६.३० डलरको दर बढेर ६४ डलर पुगेको छ । गोल्छा सञ्चालक रहेको रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका केही उत्पादनमा भने एन्टी–डम्पिङ शुल्कभन्दा काउन्टरभेलिङ ड्युटीको दर बढी तोकिएको छ । यी दर फरक–फरक भए पनि उद्योगीको चासो एउटै हो– भारतमा उत्पादन बेच्दा थपिएको शुल्कको भार कसले बोक्ने ?

गोल्छाका अनुसार त्यो भार सबै उपभोक्तामाथि सार्न सजिलो छैन । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको मूल्य बढाउँदा प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने भएकाले शुल्कको एउटा हिस्सा उद्योगकै लागतमा पर्ने अवस्था बन्न सक्छ । 

नेपाली जुट उद्योगको संरचनाले पनि अहिलेको शुल्कलाई संवेदनशील बनाएको गोल्छाको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुटका लागि भारत मुख्य बजार हो । 

भारतमै बेच्ने उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ र स्पेयर पाट्र्सका लागि पनि भारत तथा बंगलादेशमा निर्भर हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न समुद्री बन्दरगाहसम्मको दूरी र ढुवानी लागत चुनौतीपूर्ण छ ।

‘भारत र बंगलादेशको तुलनामा नेपालको समुद्री पोर्ट धेरै टाढा छ । नेपालले तेस्रो देशमा सहजै निर्यात गर्न सक्दैन,’ गोल्छाले भने, ‘परम्परादेखि नै भारतीय बजार नेपालको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा लादिएको भारी शुल्कले नेपालका जुट उद्योगहरू पूर्ण रूपमा थलिएका छन् ।’ 

उनका अनुसार भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा निकै सानो भएकाले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय उद्योगका लागि ठूलो खतरा मान्नु तर्कसंगत छैन ।

‘हामी भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याउँछौँ, भारतमै उत्पादन बेचिरहेका छौँ । भारतको कुल जुट उत्पादनमा नेपालको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाली जुटका कारण भारतीय उद्योगलाई ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।’ 

भारतले भने घरेलु उद्योगमा आयातबाट परेको क्षति र विदेशी अनुदानको प्रभावलाई आधार बनाएर व्यापार उपचारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

डीजीटीआरले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी अनुसन्धान सन् २०२५ देखि अघि बढाएको थियो ।

भारतीय शुल्क वृद्धिको समयमा नेपाली उद्योगले घरेलु नीतिबाट पाउँदै आएको एउटा सुविधा पनि गुमाइसकेको छ । नेपाल सरकारले जुटका उत्पादन निर्यातमा दिँदै आएको चार प्रतिशत निर्यात अनुदान अहिले छैन । गोल्छाका अनुसार करिब डेढ वर्षदेखि यो सुविधा रोकिएको छ ।

जुट उद्योग पूर्वी नेपालको एउटा प्रमुख औद्योगिक गतिविधि मात्र होइन, कृषि र रोजगारीसँग पनि जोडिएको क्षेत्र हो । गोल्छाका अनुसार अहिले उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारदेखि १४ हजार मजदुर कार्यरत छन् । 

झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत जिल्लामा जुट खेती हुन्छ । जुट उत्पादन र प्रशोधनका विभिन्न चरणमा किसान तथा श्रमिक आबद्ध छन् । विशेषगरी महिला श्रमिकको सहभागिता ठूलो रहेको उनी बताउँछन् । 

‘यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मजदुर कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘जुट खेती गर्ने, रेटिङ, धुने र प्याकिङसम्मका काममा ठूलो संख्यामा मानिस आबद्ध छन् । यति ठूलो रोजगारीको क्षेत्र गुम्ने भय उच्च भएको छ ।’ गोल्छाका अनुसार केही समयअघिसम्म मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा १२ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले त्यसमध्ये ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

अब नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

‘सरकारले चिया उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेझैँ जुट उद्योगको यो समस्यालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘भारतसँग कूटनीतिक र बलियो ढंगले कुरा उठाएर एन्टी–डम्पिङ शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने पहल गर्नुपर्छ ।’