अन्तरिम सरकार गठनपछिको परिदृश्य

२०८२ साल भाद्र २७ गते गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुनेबित्तिकै इतिहासमा कहिलै नभएको घटना नेपालप्रति घट्यो । भारतमा रहेर पृथकतावादी आन्दोलन तिब्बतभित्र सञ्चालन गर्न अमेरिकी आर्थिक रणनीति सहायतामार्फत सक्रिय रहेको दलाई लामाले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । उनका प्रधानमन्त्रीले अझै अगाडि बढेर बधाई दिंदै नेपाल सरकारले तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनलाई सहयोग हुनेमा आशावादी भएको वक्तब्य जारी गरेका छन् । 

अहिले मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुने व्यक्तिहरू यो वा त्यो कोणबाट विवादास्पद, शंकाको घेराभित्र रहेको कुरा विगतको पृष्ठभूमिले अझ बल पुगेको छ । मन्त्री बन्न विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अनुरोध गर्दै हिंडेकी सुशीला कार्कीले अस्वीकारको जवाफ पाउँदै फर्कन परेको छ । पहिले नै तयार पारिएको मन्त्रिमण्डलको टोलीमा परेका व्यक्तिहरू आफ्नो छोपिएको रूप नेपाली जनतामा देखिने डरले धमाधम मन्त्रीपद अस्वीकार गरिरहेका छन् । तसर्थ, यो जेनजीको नाम बेचेर साम्राज्यवादीले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलनले राज्यसंयन्त्र शून्य बनाएको छ । 

जताततै अराजकता,  लुुटपात जस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाएको  छ । अहिले डिपस्टेट (नव–उदारवादी)ले आफ्नो प्रभावलाई मजवुद बनाउँदै लगेको छ । तिनीहरूकै प्यादामार्फत आन्दोलनको महान उपलब्धीको झुटा प्रचारले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । तिब्बती शरणार्र्थीलाई नागरिकता दिन सीडीओ कार्यालयमा दवाब बढेको छ । चिनिया दूतावास बन्द गराउने खेल सुरू भएको छ । 

एमसीसीलाई निरन्तरता दिएर सेना र हतियार तयार गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको छ । नेपालीलाई प्रयोग गरेर चीन घेर्ने र तिब्बतमा पृथकतावादी आन्दोलन सशक्त बनाउने सबैखाले गतिविधि सञ्चालन गर्ने नेपाली भूमि र राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने सहज अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवाद पुगेको छ । बंगलादेशमा अमेरिकी साम्राज्यवाद पुगेको छ । बंगलादेशमा नव–उदारवादीको आयोजनामा भएको आन्दोलनबाट गठित मो युनुसको सरकारले संयुक्त सैनिक तालिमको बहानामा अमेरिकी सैनिक भित्र्याएको छ । १ वर्ष बितिसक्ता पनि त्यहा“ चुनाव गरेर नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै चासो दिइएको छैन । 

नेपालमा पनि सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । समयमै निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्दा नव–उदारवादीको लक्ष्य पूरा हुँदैन र लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता नै उसको लागि उपयुक्त हुन्छ । तीनवटै सुरक्षा अंगलाई पङ्गु बनाइएको छ । यस्तो परिस्थिति नेपालको इतिहासमा कहिलै भएको थिएन । 

पश्चिमी साम्राज्यवादी सञ्चार माध्यमका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले डिपस्टेटको लामो योजना अन्तर्गत नेपालको सामाजिक संघसंस्था विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति र समूहलाई प्रयोग गरी सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् । भारतीय मूलधारका सञ्चार माध्यमका व्यक्तिहरूले त बारबारा फाउन्डेसन ग्लोबल नेपाल र हामी नेपाल जस्ता संस्थामार्फत अरबौं लगानी गरेर आन्दोलनको परिपक्वता तयार गरी सञ्चालन भएको आन्दोलन हो । यो डिपस्टेटको लगानी र प्रशिक्षणमा सञ्चालन भएको आन्दोलनको रूपमा चर्चा गरेका छन् । 

पश्चिमा साम्राज्यवादले राजसंस्था स्थापना गरी कठपुतली सरकार निर्माण गरेर लामो समयसम्म नेपाललाई अस्थिर बनाई नेपालमा अमेरिकी आधार शिविर राख्ने योजना मुताविक सेनाले दुई दिनसम्म राष्ट्रपति, काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका विभिन्न नेतालाई  नजरबन्द गर्न लगाएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । छिमेकी राष्ट्रको दबावपछि नेपाल ठूलो दुर्घटनामा हुनबाट बचेको कुरा भारतीय मूलधारका सञ्चार माध्यमले दावी गरेको छन् । 

देशभित्र घटेको यावत घटनालाई सूक्ष्म रूपले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विदेशी सञ्चारमाध्यमले उठाएको विषयसँग मिल्दोजुल्दो छ । यदि यो सत्यमा आधारित हो भने देश पश्चिमी साम्राज्यवादको क्रीडास्थल बनेको छ । यो गम्भीर विषय हो । सबै राष्ट्रवादी र देशभक्त नेपालीले गम्भीर रूपले लिंदै अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नरसंहार भित्रको षड्यन्त्र प्रयोग भएका गोलीका खोकाहरूले नेपाल प्रहरीसँग नभएको र त्यसको प्रयोग भएको कुरा बाहिर आएको छ ।

३० मिनेट भित्र ७ हजार भन्दा बढी गोली प्रहार भएको कुरा सुरक्षा विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्न एक महिनादेखि गुगल म्यापिङ गरेर बनाइएको योजना हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । 

डीपस्टेटको ‘मास्टर प्लान’ अन्तर्गत घटाइएको यो त्रासदी पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यो छानबिन समिति बनेर छानबिन गरे पनि दरवार हत्याकाण्ड छानबिन जस्तै नाटक मञ्चमै सीमित हुनेछ । साम्राज्यवादीहरूले उमेर समूहको मनोविज्ञान अध्ययन गर्न विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर कसलाई समूह के काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर वर्गीकरण गरेको उमेर समूह हो यो जेन्जी समूह ।

यो समूह प्रविधिमैत्री, तुरून्त उपलब्धी खोज्ने, इतिहास र भविष्यप्रति त्यति चासो नराख्ने समूह हो । यो समूहको भावनात्मक संवेगात्मकतालाई भड्काउन सजिलो हुन्छ । त्यही भ्रम पैदा गरेर अन्य अपराधी समूह पछाडिबाट प्रयोग गरी घटाइएको यो सुनियोजित हिंसा हो । वास्तविक जेनजीको माग सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु हुन्न, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात हटाउनु पर्छ मागलाई बंग्याएर अनुहार परिवर्तन गर्ने र आन्दोलनको अपव्याख्या गरी षड्यन्त्रकारीहरूले आन्दोलन, अपरहरण गरी आफ्नो योजना अनुरूपको अन्तरिम सरकार गठन गरेको कुरा यथेष्ट प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् । 

यो सरकारले नरसंहार र खरानी भएको भौतिक संरचनाको वास्तविक छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँदा आफ्नै अनुहारमा कालो देखिने हुनाले सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्दैन, कारवाही त परको कुरा हो । तोकिएको समयमा चुनाव गर्ने लक्ष्य राखेर गठन भएको यो सरकार होइन कानूनी शून्यता कायम गरी देशभित्र अस्थिरता सिर्जना गरी इतिहासको कुनै कालखण्डमा कसैको गुलाम नबनेको सार्वभौम स्वतन्त्र देश नेपाललाई पश्चिमा साम्राज्यवादको गुलाम बनाउने षड्यन्त्रलाई वैधता दिन गठन गरिएको सरकार हो ।

तसर्थ, यो सरकारका प्रत्येक क्रियाकलापको निगरानी गर्दै संविधानलाई लिकमा ल्याउने वैध बाटो निर्वाचन नै हो । त्यसैले देशभक्त, स्वाभिमानी नेताहरूले पाइला–पाइलामा खबरदारी गर्दै समयमै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले गराउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, पेशागत संघसंस्थाहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि यसो हुन सकेन भने अहिलेको नेपाल भन्दा चरम भ्रष्टाचारको फँसेको युक्रेनमा कसरी डिपस्टेटले जेलेस्कीलाई चुनावमार्फत सत्तामा ल्याएर युक्रेन ध्वस्त बनायो । त्यही समय र व्यक्ति जन्माउने कोसिस गर्दैछ । देशको अस्मिता लुटिने छ । समयमै ख्याल गरौं ।