कोशीमा टुट्यो एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्य : राजिनामापछि राना भन्छन्, ‘सल्लाह मिल्न छाडेपछि सरकारमा बस्न मिलेन’

विराटनगर, १८ कात्तिक : केन्द्रीय गठबन्धनलाई हल्लाउने गरी कोशीमा कांग्रेसको ८ सांसदको विद्रोही समूह र नेकपा एमालेबीच बनेको सत्ता सहकार्य २० दिनमै टुटेको छ । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेसँगको सहकार्य गर्दाको समझदारी विपरीत शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक मन्क्री नियुत्त गरेका थिए । भोलिपल्ट अर्थात शनिबार एमालेले पनि कांग्रेसको विद्रोही समूहको साथ छाड्ने संकेतसहित सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जवेगुलाई विनाबिझागीय मन्क्रीमा नियुत्त गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीद्वयले शुत्रबार नै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

यो घटनाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अथक भूमिका निर्वाह गरेको एमालेलाई भने कोशीको सत्ता यात्रामा ब्रेक लागेको छ । एमालेबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी संसदीय दलका उपनेता एवं विनाबिभागीय मन्त्री राम रानाले शनिबार विहानै मुख्यमन्त्री कार्कीको निवासमा पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् ।

राजीनामा उनले सरकार गठन गर्दाको सहमति कायम नभएको प्रसंग उठाएका छन् । कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गत असोस २७ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्क्री नियुत्त भएर २८ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । 

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनाइएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई रोक्न कार्की डा.शेखर कोइराला निकट आफूसहित ८ सांसदको साथ लिएर एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गठबन्धन जोखिममा पर्ने गरी कांग्रेसको कोइराला समूहका कार्कीले कोशीमा एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेपछि नेता कोइरालालाई दवावमा राख्दै चिर्कटोमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर कार्कीलाई नै गठबन्धनको मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने निर्णयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत पुगेका थिए ।

कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको एमालेबाट रानालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएपछि शक्ति केन्द्रहरूको दवावमा एमालेलाई सरकार बाहिर पठाउने योजना भइरहेको एमालेले आरोप लगाएको थियो । मुख्यमन्क्री कार्कीले समेत तिनै शत्ति केन्द्रहरूको दवावमा सत्ता गठबन्धनको माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई शुक्रबार सरकारमा सहभागी गराएको एमालेको बुझाइ छ ।

कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुट्ने निश्चित भएपछि सरकारमा सहभागी भएको २०औं दिनमा शनिबार विनाबिभागीय मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका रानाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सल्लाह मिल्न छाडेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकार विस्तारका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेसँग कुनै सल्लाह नगरेका कारण उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा कायम गरिएको सहमति विपरीत भएको निश्कर्षमा पुगेर राजीनामा दिएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट नयाँ मन्क्रीहरू नियुत्त गर्नुभयो, त्यसबारे हामीसँग सल्लाह पनि भएन’ रानाले भने, ‘गठबन्धनमा जाने गरी स्थिति नभएकोले केही समय पर्खिनुपर्छ र परिस्थिति उपयुक्त भएपछि त्यसलाई खुल्ला राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव उहाँले ग्रहण गर्नुभएन, सल्लाह नै नमिलेपछि बसिराख्ने भन्ने कुरा भएन ।’

सल्लाह मिल्न छाडेकै कारण शनिबार एमालेको तर्फबाट सरकारमा भएको मन्त्रीको हैसियतमा आफूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निवासमै पुगेर राजीनामा बुझाएको रानाले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यसैगरी सजिलो पर्छ भन्ने ठानेर निर्णय गरेको हुनसक्ने भएकोले एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहन उचित नभएको र एमालेले पनि उनलाई आफ्नो तरिकाले अघि बढ्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको बताए । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका रानाले सरकारबाट हटे पनि समर्थन भने फिर्ता नलिने बताए । एमालेले अहिले नै समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुर्‍याउँदा सरकार आफै अप्ठेरोमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि त्यस्तो परिस्थिति तयार नगर्नेमा एमाले विश्वस्त रहेको बताए । 

‘अहिले नै हामीले समर्थन फिर्ता लियौं भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ, अप्ठेरोमा पर्ने स्थितिमा वहाँले पुर्‍याउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन’ रानाले भने, ‘कसरी यो बीचमा मिलाउनुहुन्छ त्यो त्यहाँको कुरा हो, समर्थन फिर्ता लिएर अनिश्चयतिर लाने गरी हामीले छलफल चलाएका छैनौं, हाम्रो त्यो सोचाइ छैन ।’

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सर्वदलीय र सहमतीय सरकारको स्वरुप दिनका लागि माओवादी र नेकपा एसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले अलग–अलग पार्टीको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराएर सहमतीय सरकारको बाटो पक्डिने अभियान सुरु गरेको बताए ।

‘यो बाटो अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूकै एजेण्डा थियो, अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक अन्य दलहरूलाई सरकारमा आउन आह्वान गर्दा आउन नचाहेको अवस्था थियो’ उनले भने, ‘तर अहिले धारा १६८ को (५) को सरकारमा चैं एमालेबाट निर्वाचित माननीयज्यूहरूले नै मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो, मैले मलाई सहयोग गर्ने पूर्वमुख्यमन्त्रीकै एजेण्डा लागू गराउन खोजेको हो ।’

उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी एमालेलाई ननिकालीकन प्रदेशको सम्मृद्धि र सुशासनका लागि सरकारमा सामेल हुन चाहेकोले आफूले सरकारमा ल्याएको जिकिर गरे । एमालेले मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि गरेको प्रयासलाई आफूले बिर्सिन नसक्ने भन्दै सरकारमा ल्याउने वातावरणका लागि आफूले प्रयास जारी राख्ने बताए ।

माओवादी र नेकपा एसलाई सहभागी गराएपछि एमाले बाहिरिंदा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीय सीमित बनेको छ । सवै मन्त्री बिनाबिभागीय रहेका छन् । उनीहरूको चाँडै कार्यजिम्मेवारी तोक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरे । 

सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाऊँदा गठबन्धन टुट्ने अनुमानसहित एमालेले सबै शक्ति खर्चिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले शुत्रबार नै एमालेको सहमति बिना माओवादी र नेकपा एसलाई सहभागी गराएपछि कार्की पुनः सत्ता गठबन्धनमै फर्किएको चर्चा सुरु भएको छ ।