विद्युत महसुलमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि विद्युत महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघले विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले विद्युतमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह तथा समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ ।

महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतमा भ्याट थपिएपछि विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुट हुने कारोबारमा संलग्न व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल र पर्यटन व्यवसायको लागत बढेको गुनासो व्यवसायीबाट आएको जनाएको छ ।

कानुनबमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसबाट उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना हुनुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ । 

विद्युतमा थपिएको करको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने भएकाले यसले समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत थप चाप पार्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको ठहर छ । 

महासंघले उद्योग तथा व्यवसायलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

साथै, भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन र मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

महासंघले विद्युतमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विद्युतलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै महासंघले विद्युतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।