प्रदेशसभा बैठक : ‘जनता घरविहीन भए, किसानले मल पाएनन्’

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले जनता घरबारविहिन भएकोदेखि किसानले अझै मल नपाएको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सांसदहरूले जमिनको स्वामित्व, नागरिकता दुरुपयोग, सप्तकोशी कटान, यातायात सेवा, कृषि तथा मलखाद, विराटनगरको अव्यवस्थित पार्किङ र प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापनको जोखिममा रहेका नागरिकका विषयलाई बिहीबारको बैठकको शुन्य समयमा जोडदार रुपमा उठाएका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा सांसद हिमाल कार्कीले बेलका नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरको गलत सिफारिसका कारण सर्वोच्च अदालतबाट करिब १७६ हेक्टर जमिनलाई राष्ट्रिय वनका रूपमा कायम गर्ने आदेश भएको आरोप लगाए । उनले सोही निर्णयका कारण लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक घरविहीन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको बासको दिगो व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सांसद कार्कीले सप्तकोशीको कटानबाट बेलका नगरपालिका–३ देखि ६ तथा त्रियुगा नदीको कटानबाट त्रियुगा नगरपालिका–१ र २ लगायतका क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएको भन्दै नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

सांसद गीतादेवी रेग्मीले यातायात कार्यालयबाट नागरिकले सहज, सरल र पारदर्शी सेवा पाउने अवस्था अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन् । उनले उदयपुर यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चापअनुसार पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, पार्किङ र सेवाग्राहीमैत्री प्रतीक्षालयको अभाव रहेको बताइन् ।

यातायात सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रेग्मीले अनलाइन भुक्तानी, विद्युतीय अभिलेख तथा अनलाइन सेवाको प्रभावकारी विस्तार गर्न आग्रह गरिन् । यातायात कार्यालयहरूमा बैंकिङ सुविधा पर्याप्त नहुँदा संकलित नगद व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको भन्दै उनले सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सुविधा विस्तार गर्न माग गरिन् ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स रोजगारी तथा सवारी सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बनेको भन्दै उनले कोशी प्रदेशमा लाइसेन्सको शुल्क अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी भए त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरी नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद गयानन्द मण्डलले किसानले अझै पनि युरिया मल नपाएको भन्दै गुनासो गरे । 

उनले नेपालबाट भारततर्फ मल चोरी–निकासी हुने गरेको कारण तराईका किसानले मल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै धान खेतीका लागि मल आवश्यक पर्ने समयमा किसानले युरिया नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

कृषि प्रधान देशमा सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै मण्डलले युरिया मलको अभावबारे कृषि मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

उनले तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने जुटको मूल्यसमेत घटेको विषय उठाउँदै गत वर्ष प्रतिमन करिब ९ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको जुट यस वर्ष ४ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुनु दुःखद् भएको बताए ।

सांसद शीला दीक्षित कार्कीले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् । 

मुख्य सडक, बजार क्षेत्र तथा अस्पताल अगाडि जथाभावी पार्किङ हुँदा सडकमा जाम हुनुका साथै पैदलयात्रीलाई हिँड्न कठिन भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

एम्बुलेन्स, विद्यार्थी बोकेका सवारीसाधनलगायत अत्यावश्यक आवागमनसमेत अनावश्यक ट्राफिक जामका कारण प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले व्यवस्थित पार्किङको विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । 

सांसद सुनीताकुमारी गुरुङले सुनसरीको देवानगन्ज घटनाका पीडित परिवारसँग सरकारले गरेका प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा पूरा गर्न संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले केसलिया खोलाको कटानका कारण त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गरी नदी नियन्त्रणमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । 

गुरुङले नयाँ सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बिहीबारको बैठमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद रेवतीरमण भण्डारी र शोभा चेम्जोङले आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले कोशी प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिन् । 

उनले सामाजिक रूपमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएको दलित वर्गले कानुनी हिसाबले अधिकार प्राप्त गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत आम दलित समुदायको न्यायको बाटो खोल्ने तयारी गरेको धारणा राखिन् ।

दलित समुदायको सर्वांगीण विकासका निमित्त तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई समान अवसर र अधिकारका साथ अगाडि बढाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताइन् ।