सहकारीमा दोहोरो नियमन र चर्का मापदण्डको मार ‘नियमन होइन विस्थापन गर्ने खेल’ भएको गुनासो

विराटनगर । सहकारी ऐन, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको परिपत्र र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पछिल्ला मापदण्डहरू एकापसमा बाझिँदा नेपालको सहकारी क्षेत्र चरम अन्योल, तनाव र दबाबमा परेको छ ।

नियमनका नाममा विभिन्न निकायबाट लादिएका विरोधाभासी निर्देशन, अव्यावहारिक सर्तहरू र चर्का दस्तुरका कारण स्वनियमनमा आधारित सेवामुखी सहकारी अभियान नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सहकारीकर्मीहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष राकेश दाहालले वर्तमान अवस्थामा राज्य सहकारीप्रति अत्यन्तै अनुदार बनेको बताएका छन् ।

राज्यले सहकारीलाई यसको मौलिक मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिरबाट हेर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चालकहरूलाई नै अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरे ।

संस्था सञ्चालन तथा नवीकरण प्रक्रियामा सञ्चालकहरूको प्रहरी रिपोर्ट (प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र) तथा कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको पत्र बुझाउनुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक मागहरू अघि सारेर सहकारीको स्वायत्तता र नेतृत्वको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरिएको दाहालको भनाइ छ ।

यसैगरी, राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट नियमनको नाममा सिर्जित चौतर्फी चुनौती र समस्याहरूको संयमतापूर्वक सामना गर्दै चुनौतीभित्र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रसेवक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. विराटनगरका सचिव ओम सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो तिक्तता पोखेका छन् ।

समुदायमा सहकारीले पु-याएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै माथिल्लो निकायबाट निरन्तर दबाब मात्रै सिर्जना गरिएको उनको टिप्पणी छ ।

यता सहकारी प्रशिक्षक राजेश दाहाल (झापा) ले राज्यले सहकारीलाई केवल बचत र ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा मात्रै संकुचित नजरले हेरेर पेल्ने काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, गाईपालनदेखि विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने धेरै सेवामुखी कामहरू गरेको स्मरण गराउँदै उनले सहकारी र बैंकलाई एउटै तराजुमा जोख्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

सहकारी पूर्णतः स्वायत्त संस्था भएकाले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

अहिले नीति निर्माण र माथिल्लो निकायमा बसेकाहरूबाट सहकारीको मूल मर्म विपरीतका गतिविधि र हस्तक्षेप भइरहेको दाहालको आरोप छ ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले असोज १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको इजाजतपत्र तथा दर्ता नवीकरणका लागि चालु आश्विन मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको छ ।

नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न साधारणसभाको प्रतिवेदन, अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको आधारमा नवीकरण शुल्कको वर्गीकरण समेत गरेको छ,

जसअनुसार २ करोडसम्म दायित्व भएका संस्थाले १ हजार, २ देखि १० करोडसम्मकाले ३ हजार, १० देखि २५ करोडसम्मकाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोडसम्मकाले ७ हजार, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मकाले १० हजार र १ अर्बभन्दा माथि कारोबार भएका संस्थाले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको आश्विन मसान्तभित्र नवीकरण नगराएमा सोही आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने र त्यसपछि पनि नवीकरण नगरे आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

लगातार दुई वर्षसम्म नवीकरण नगराउने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानले साना तथा ग्रामीण तहका संस्थाहरूलाई झनै भयभीत बनाएको छ ।  

सहकारी नियमन गर्ने निकायहरूबीचको अधिकार र निर्देशन एकापसमा खण्डित हुँदा सहकारी सञ्चालकहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।

सहकारी ऐन तथा नियमन प्राधिकरणको मापदण्डले कर्जा लगानी गर्दा संस्थाले बढीमा एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अर्कोतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले रजिस्ट्रार बाबुराम गौतमद्वारा प्रमाणित परिपत्र (चलानी नं. ३०८) जारी गर्दै ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिविम्बित हुने भन्दै प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुर लगायत कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

यसरी ऐनले दिएको कानुनी अधिकार र विभागको परिपत्र एकापसमा बाझिँदा फिल्डमा कर्जा परिचालन गर्न गम्भीर कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा सहकारी संस्थाहरूले निर्धारण गरेको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋणमा साधारण सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उपसमितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीबीच कुनै पनि विभेद नगरी समान ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

साथै, ऋण प्रवाह गर्दा रकम अनिवार्य रूपमा ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यले लिएको वास्तविक दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर सदस्यमाथि थप भार सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।   

त्यस्तै, संस्थाको सञ्चालक हुनका लागि शैक्षिक योग्यतामा समेत कडा सीमा तोकिएको छ ।

२ करोडसम्म दायित्व भएका संस्थामा कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण, २ देखि १० करोडसम्मका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण र सोभन्दा माथिको कारोबार भएका संस्थामा वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड अघि सारिएको छ ।

यस व्यवस्थाले वर्षौंदेखि समुदायको भरथेग गरेर संस्था हाँक्दै आएका अनुभवी तर औपचारिक शैक्षिक डिग्री नभएका स्थानीय नेतृत्वलाई जबर्जस्ती बाहिर निकाल्न खोजिएको गुनासो सहकारीकर्मीहरूको छ ।

सहकारीकर्मीहरूले सेवामुखी चरित्रको सहकारी र खुला बजारमा चल्ने नाफामुखी बैंकलाई एउटै तराजुमा जोखेर नीति बनाइनु नै घातक भएको बताएका छन् । 

सहकारीले अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने, कुनै अतिरिक्त हर्जाना वा जरिवाना लिन नपाउने र मुनाफा समेत अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी बाँड्न नपाउने कानुनी घेरा रहेको छ ।

संस्थाले कमाएको सम्पूर्ण नाफा सदस्य शेयरधनीहरूबीच नै बाँडिने हुँदा असीमित नाफा आर्जन गर्न छुट पाएका बैंकहरूसरह सहकारीमाथि अव्यावहारिक नीति थोपर्नु न्यायसंगत नभएको सञ्चालकहरूको ठहर छ ।

यति मात्र नभई नियमनकारी निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै अडिट फर्म सञ्चालन गरी काम नपाएका नयाँ तथा कमजोर लेखा परीक्षकहरूलाई हस्ताक्षर मात्र गराएर आफूखुसी अडिट गराई बिचौलियाको काम गरिरहेको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ ।

चार–पाँचवटा निकायहरूबीच कुनै समन्वय नभई एकअर्काको क्षेत्राधिकार मिच्दै लादिएका आदेशका कारण अहिले सहकारी अभियान स्वनियमनबाट विचलित भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समयका गतिविधिहरू हेर्दा राज्यले सहकारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको नभई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर ‘नियोजन तथा बन्द गराउने’ प्रपञ्च रचेको भन्दै सहकारीकर्मीहरूले तत्काल नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।