साम्राज्यवादी षड्यन्त्रभित्र फसेको नेपाली राजनीति

नेपालको वर्तमान राजनीति अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले विकास गरेका सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गर्दै नेपालीहरूको मानसपटलमा भ्रम, तथ्यहीन आलोचना र व्यक्तिलक्षित अश्लील गालीगलौज भर्ने काम भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको 'एल्गोरिदम' प्रक्रियाले समाजलाई हिंस्रक, असहिष्णु र सत्यतथ्य सुन्नै नचाहने बनाएको छ । भ्रम र 'प्रोपोगाण्डा' लाई नै अकाट्य सत्य मान्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुग्नु दुखद पक्ष हो ।

यो डरलाग्दो परिवेश निर्माण गर्न पश्चिमा साम्राज्यवाद २०७२ को संविधान जारी भएलगत्तैदेखि सक्रिय भएको देखिन्छ ।

६ महिने नाकाबन्दी र रक्तपातपूर्ण मधेस आन्दोलनबाट पनि आफ्नो प्रमुख स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि साम्राज्यवादले राजनीतिक दलभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो ।

त्यसैको पहिलो कडीका रूपमा १२ बुँदे संसदीय घोषणासहित संसद्बाट 'एमसीसी'  पारित गरियो । यो परियोजना पश्चिमा साम्राज्यवादको सुरक्षा रणनीतिभित्र लुकेको एउटा पासो हो ।

मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू साम्राज्यवादी जालोमा फस्न पुगे । सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक दलभित्र आफ्ना 'सेवक' तयार गर्ने काममा साम्राज्यवादीहरू लामो समयदेखि तल्लीन थिए ।

सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले नेपाली समाजमा फैलाएको असन्तोषलाई राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले सामान्य रूपमा लिँदा भाद्र २३ र २४ को जस्तो अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

२०७७ सालदेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत "पुराना नेता र दलहरू समयसापेक्ष छैनन्, नयाँ शक्ति र दलको आवश्यकता छ" भन्ने भाष्य जबरजस्त रूपमा खडा गरियो ।

त्यसैको प्रतिविम्बका रूपमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र राजनीतिक दलका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो ।

शहरी मतदाता भड्किएको सङ्केत २०७९ को निर्वाचनले नै गरिसकेको थियो । तर, सत्ताका खेलाडी दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि अङ्कमाल गर्दै ६–६ महिनामा समीकरण फेर्न र दलाल पुँजीवाद एवं बिचौलिया प्रथालाई संस्थागत गर्नतर्फ लागे ।

यसले पश्चिमा नवउदारवादलाई आफ्नो डिजिटल मिडियामार्फत नेपाली समाजको ठूलो तप्कालाई असहिष्णु र अराजक बनाउन बल पुर्‍यायो । पश्चिमा साम्राज्यवादले नियतवश नै केही पात्रहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत 'पपुलिष्ट' बनाउने काममा लगायो ।

यसै षड्यन्त्रअन्तर्गत रवि, बालेन र कुलमानहरूलाई 'हिरो' बनाउने काम भयो । यसको सुरुवात कुलमान घिसिङबाट गरियो, जसलाई 'उज्यालोको नायक' का रूपमा स्थापित गरियो ।

कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै भारतबाट ५०० मेगावाट बिजुली खरिदको सम्झौता र निजी क्षेत्रबाट ५२० मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो ।

कुलमान कार्यकारी प्रमुख भएको दुई महिनामै ती दीर्घकालीन योजनाहरू सम्पन्न भई लोडसेडिङ कम भएको तथ्यलाई ओझेलमा पार्दै सबै जस उनलाई मात्र दिने वातावरण बनाइयो ।

 पश्चिमा नवउदारवादले रवि लामिछानेका गल्तीहरूलाई 'अन्याय' को ट्याग लगाउँदै सहानुभूति बटुल्ने वातावरण बनाइदियो ।  बालेन शाहलाई 'पपुलिष्ट' बनाउन सवारी साधनमा 'बालेन सिटी' लेखिएका पोस्टर झुण्ड्याउने र काठमाडौँमा उनले चमत्कार गरेको भ्रामक प्रचार फैलाउने काम भयो ।

कहिले सिंहदरबार जलाउने त कहिले नेताहरूलाई गाड्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनलाई 'अलौकिक पात्र' का रूपमा उभ्याइयो ।

विभिन्न दलमा अवसर नपाएका र आपराधिक मानसिकता भएकाहरूका लागि रविको पार्टी एउटा 'डम्पिङ साइट' जस्तो बन्यो ।

विगत केही वर्षदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादले 'अमेरिकन युथ काउन्सिल' मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कला र प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न नसक्नु र साम्राज्यवादका अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु नै मूलधारका राजनीतिक दलहरूको मुख्य कमजोरी हो । सत्ता र शक्तिको घमण्डमा रमाउँदा उनीहरू अन्जानमै साम्राज्यवादी योजनाका मतियार बन्न पुगेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको एक तप्का समाजवाद विरोधी नवउदारवादको कब्जामा छ भने नेकपा एमाले बाह्य आक्रमण र आन्तरिक सङ्कुचनमा परेको देखिन्छ । नीति, कार्यक्रम र दर्शनलाई थाती राखेर केवल एकताको लहड बाँड्नु र विदेशी 'पपेट' हरूमा नायकत्व देख्नु नेपाली समाज र देशका लागि खतराको सङ्केत हो ।

भ्रष्टाचार र निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटीले जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नै प्रमुख हुनुपर्छ । त्यसैले व्यक्तिको सट्टा दलको चुनाव चिन्हमा मात्र मत हाल्ने 'पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' लागू गर्नुपर्छ । यसले निर्वाचन खर्चलाई १० प्रतिशतमा झार्नेछ र भ्रष्टाचारको जरा काटिनेछ । यसो गर्न सके मात्र 'पपुलिष्ट' र विदेशी 'पोपेट' हरूलाई देश कब्जा गर्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, विदेशी नवउदारवादको सुरुङबाट निस्कन नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफूलाई तटस्थ र सशक्त ढङ्गले उभ्याउनुपर्छ ।

'ग्लोबल साउथ' को पक्षमा वकालत गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसारको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(काफ्ले नेकपा संयुक्तका मधेस प्रदेश इन्चार्ज हुन् ।)