धनी देशको पाप, नेपाललाई ऋणको श्राप

आजको २१ औँ शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन कुनै वैज्ञानिक सिद्धान्त वा प्रयोगशालामा सीमित प्राज्ञिक बहसको विषय मात्र रहेन।

यो मानव सभ्यता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिको सबैभन्दा गम्भीर, प्रत्यक्ष र पेचिलो मुद्दा बनेको छ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि  र हरितगृह ग्यासको अस्वाभाविक उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा जुन व्यापक र उथलपुथलकारी परिवर्तन आएको छ,

त्यसको सर्वाधिक घातक मार नेपाल जस्ता विकासोन्मुख, भू-परिवेष्ठित र पर्वतीय राष्ट्रहरूले दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन्।

तर, यस संकटको समाधान खोज्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जे-जस्ता नाटक मञ्चन भइरहेका छन्, ती सबै न्यायको आवरणमा लुकेका चरम पाखण्ड हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथ्याङ्क र अनुसन्धानहरू अनुसार विश्वव्यापी कुल हरितगृह ग्यास वा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको ऐतिहासिक र वर्तमान योगदान केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ।

यो भनेको विश्वको कुल प्रदूषणमा नेपालको भूमिका शून्य बराबर हो।

तर विडम्बनाको कुरा, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः भूमिका भएको नेपालले विकसित, धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले विगत दुई शताब्दीदेखि निरन्तर गर्दै आएको यस जलवायु विनाशको सबैभन्दा ठूलो, भयानक र महँगो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ।

अमेरिका, युरोपेली युनियन र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रकृतिमाथि गरेको बलात्कारको सजाय आज नेपालका गरिब किसान र हिमाली भेगका बासिन्दाहरूले भोग्नु परिरहेको छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र, जसलाई विश्वको "तेस्रो ध्रुव"  पनि भनिन्छ, अहिले जलवायु परिवर्तनको केन्द्रविन्दु बनेको छ।

नेपाल यसै संवेदनशील क्षेत्रको मुटुमा अवस्थित छ।

जसका कारण यहाँका हिमशृङ्खलाहरू, हिमनदीहरू, र मनसुनी वर्षाको ढाँचामा अकल्पनीय परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेका छन्।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपालका सेता हिमशृङ्खलाहरू तीव्र गतिमा पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत भइरहेका छन्।

एकातिर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानीका मूलहरू सुक्दै गएका छन् भने अर्कोतिर बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र खडेरीले बर्सेनि सयौं नागरिकको ज्यान लिइरहेको छ र खर्बौंको भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरिरहेको छ।

यस्तो विनाशकारी अवस्थामा पनि धनी राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा 'सहयोग' को नाममा उल्टै ऋण बोकाउने जुन प्रपञ्च रचिरहेका छन्, त्यो आधुनिक युगको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराध हो।

रसुवाको त्रासदी: जलवायु संकटको जीवन्त र भयावह रूप

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कति छिटो, अप्रत्याशित र भयावह रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा हालसालै रसुवा जिल्ला र सीमावर्ती तिब्बत (चीन) क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्ले प्रष्ट पारेको छ।

सन् २०२६ अगस्ट २६ (बुधबार) बिहान नेपालको रसुवा जिल्लामा एक भयानक र विनाशकारी आकस्मिक बाढी आयो।

यस बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा पानी, लेदो, ठूला काठका मुढाहरू र विशाल ढुङ्गाहरूको शक्तिशाली भेल बगाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा व्यापक त्रास र विनाश मच्चायो।

यसको शक्ति कुनै विनाशकारी आणविक बम भन्दा कम थिएन।

यस्तो वितन्डा लाचार भएर हेर्न मात्र सकियो।

नदीको स्वाभाविक किनार नाघेर आएको उक्त बाढी भोटेकोशी नदी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र त्रिशूली नदीमा मिसिँदा रसुवा मात्र नभई नुवाकोट र धादिङ जिल्लासम्म यसको सम्भावित असर र जोखिम फैलियो।

भोटेकोशीमा एक्कासी आएको यो भीषण बाढीले रसुवागढी नाका, स्याफ्रुबेँसी बजार र राजमार्ग लगायतका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक र व्यापारिक संरचनाहरू बगाएको छ।

यसबाट उत्तरी छिमेकी चीनको केरुङसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार राजस्व र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का दिएको छ।

यस विपद्को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने, बाढी आउँदा रसुवा वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै ठूलो मुसलधारे वर्षा भएको थिएन।

नदीको उद्गम स्थल तिब्बती क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस घटनाले अचानक ठूलो बहाव उत्पन्न गरेको हुन सक्छ, जसले पानी, लेदो र ठूला ढुङ्गाहरूलाई तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बगाएर लगेको छ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने यस्ता हिमताल विस्फोटन  र पहिरोले थुनिएको नदी अचानक फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय बाढी आउने गरेको छ।

यो कुनै नियमित वा सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया नभई, प्रत्यक्ष रूपमा धनी राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनले हिमनदीहरूमा पारेको चरम दबाबको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

यस बाढीले नेपालले भोग्नुपरिरहेको अर्को गम्भीर सीमापार वातावरणीय चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।

नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्र (तिब्बत) मा हिमताल फुटेको वा नदी थुनिएको प्राविधिक सूचना समयमै नपाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूले सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्ने समय नै पाउँदैनन्।

दुई देशबीच प्रभावकारी र रियल-टाइम पूर्वसूचना प्रणाली  नहुँदा नेपालले अनाहकमा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाँध, पावरहाउस र सुरुङमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यसले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको अरबौँ रुपैयाँको लगानीलाई उच्च जोखिममा पारेको छ।

 विश्व बैंकको 'सहुलियतपूर्ण ऋण' र यसभित्र लुकेको आर्थिक नव-साम्राज्यवाद

भोटेकोशी लगायत देशभर जलवायु विपद् (बाढी, पहिरो, डुबान) बाट ध्वस्त भएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र मानव बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग पर्याप्त आन्तरिक स्रोत छैन।

यसै बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू—विशेषगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक  र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई 'सहुलियतपूर्ण ऋण'को प्रस्ताव गर्ने गरेका छन्।

हाम्रा अदूरदर्शी नीति निर्माताहरू पनि कुनै प्रश्न नगरी, खुसी खुसी यस्ता ऋणका पानाहरूमा हस्ताक्षर गर्न अग्रसर हुँदै गएका छन्।

यो असाध्यै खतरनाक र आत्मघाती प्रवृत्ति हो।

विश्व बैंक वा बहुपक्षीय बैंकहरूले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर अत्यन्त न्यून (प्रायः ०.७५ देखि १.५  प्रतिशतसम्म) हुने, केही वर्षको ग्रेस अवधि पाइने र भुक्तानी अवधि ३० देखि ४० वर्षको लामो हुने भएकाले यसलाई नेपालभित्र 'सहयोग' वा 'अनुदान सरह' को रूपमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिन्छ।

तर, प्राविधिक रूपमा जतिसुकै सहुलियतपूर्ण भए पनि यो अन्ततः 'ऋण' नै हो।

यसको सावाँ, ब्याज र प्रशासनिक सेवा शुल्क नेपाल सरकारले भविष्यमा विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ।

अरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण आएको बाढीले भत्काएको सडक र पुल पुनः बनाउनका लागि नेपालले ऋण लिनु भनेको, अर्काले गरेको अपराधको जरिवाना निर्दोषले तिर्नु जस्तै हो। यो कुन सिद्धान्तको न्याय हो ?

अर्थशास्त्रको सामान्य र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जब कुनै देशले औद्योगिक उत्पादन, ठूला व्यापारिक पूर्वाधार वा प्रत्यक्ष आयआर्जन हुने क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण लिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्र विस्तार गरी भविष्यमा ऋण तिर्ने क्षमता सिर्जना गर्दछ।

तर, भोटेकोशीको बाढीले बगाएको सडक पुनर्निर्माण गर्न, पहिरोले भत्काएको विद्यालय बनाउन वा सुकेका खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्न लिइने ऋणको प्रकृति विल्कुल फरक हुन्छ।

यस्ता कार्यले अर्थतन्त्रमा नयाँ मूल्य  वा थप नगद प्रवाह सिर्जना गर्दैनन्, मात्र गुमेको क्षतिको भर्पाई गर्छन्।

शून्य प्रतिफल दिने यस्ता संरचनाका लागि डलरमा ऋण काढ्नु भनेको देशको ढुकुटीलाई नियोजित रूपमा खोक्रो बनाउनु हो।

यसले नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूलाई एउटा गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा 'जलवायु ऋणको पासो' भनिन्छ।

धनी राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको संकटको समाधानका लागि निर्दोष र गरिब देशलाई ऋणको भारी बोकाउनु नैतिक, आर्थिक, वातावरणीय र कानुनी कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसङ्गत छैन। यो सरासर जलवायु अन्याय  हो।

यसको विरुद्ध हामीले सम्पूर्ण कूटनीतिक र राजनीतिक शक्ति लगाएर खुलेर विरोध गर्नुपर्छ।

ऋणको दुष्चक्र: भावी पुस्तामाथिको गम्भीर प्रहार र आर्थिक पतनको जोखिम

जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न, अनुकूलन क्षमता बढाउन र विपद् व्यवस्थापन गर्न ऋण लिने यो त्रुटिपूर्ण नीतिको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, वार्षिक बजेट व्यवस्थापन र सामाजिक विकासमा प्रत्युत्पादक सिद्ध भइरहेको छ।

नेपालको कुल वैदेशिक ऋण र सार्वजनिक ऋणको आकार विगत एक दशकमा अस्वाभाविक रूपले बढेको छ।

हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ, जुन नेपाल जस्तो कमजोर राजस्व र साँघुरो उत्पादन आधार भएको देशका लागि निकै जोखिमपूर्ण बिन्दु  हो।

जलवायु विपद्को बारम्बारता बढ्दै जाँदा र प्रत्येक विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदै जाँदा यो अनुपात छिट्टै ५० प्रतिशतको डरलाग्दो सीमा पार गर्नेछ।

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि निरन्तर ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा तत्काल दुईवटा गम्भीर असरहरू देखा पर्छन्।

पहिलो, यस्ता पुनर्निर्मित संरचनाबाट प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आम्दानी हुँदैन, तर वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज डलरमै तिर्नुपर्ने हुँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा निरन्तर दबाब पर्छ।

दोस्रो, भौगर्भिक रूपमा जोखिमपूर्ण स्थानमा ऋण काढेर बनाइएका पूर्वाधार फेरि अर्को वर्षको बाढी वा पहिरोले बगाउने उच्च सम्भावना रहन्छ।

यसले 'सम्पत्ति नष्ट हुने तर ऋण बाँकी नै रहने'  डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्छ।

विकसित औद्योगिक देशहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको कारण निम्तिएको सजाय, नेपालजस्तो कम विकसित देशले ऋण काढेर पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दै भोग्नुपर्ने यो ठूलो विश्वव्यापी विडम्बना हो।

वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

जब ऋणको किस्ता तिर्ने चाप बढ्छ, राज्यको ढुकुटीमा आन्तरिक स्रोतको चरम अभाव हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि अनुदान, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रबाट बजेट कटौती गर्न बाध्य हुन्छ।

उदाहरणका लागि, रसुवाको बाढीपछिको पुनर्निर्माण ऋण तिर्नका लागि राज्यले कर्णालीका बालबालिकाको दिवा खाजा खोस्नुपर्ने वा हुम्लाको स्वास्थ्य चौकीको जीवनरक्षक औषधिको बजेट कम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

यो सोझै आम नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथिको प्रहार हो।

आज जलवायु संकटको सामना गर्नका लागि सरकारले लिइरहेको ३० वा ४० वर्षे ऋणको भार वास्तवमा आजका नेता, मन्त्री वा नीति निर्माताले होइन, हाम्रा भावी पुस्ताले बोक्नुपर्नेछ।

जसले न त कार्बन उत्सर्जनमा कुनै ऐतिहासिक योगदान दिए, न त यो वातावरणीय संकट सिर्जना गरे, तिनै भावी नेपाली नागरिकहरू जन्मिँदै विश्व बैंक र पश्चिमा पुँजीपतिहरूको ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुनेछन्।

यो अत्यन्त गम्भीर र अनैतिक पुस्तान्तरण अन्याय हो। यसलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने नेपाल सधैंभरि नव-उपनिवेशवादी शक्तिहरूको आर्थिक दास बन्ने निश्चित छ।

सर्तसहितको ऋण: सार्वभौमसत्तामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप

यस्ता 'सहुलियतपूर्ण' भनिएका ऋणहरू सित्तैमा वा विनासर्त आउँदैनन्।

विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकका जलवायु तथा विकास ऋणहरूसँगै अनेकौँ कठोर र देशको हितविपरीतका नीतिगत सर्तहरू जोडिएर आउँछन्।

यस्ता सर्तहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर र कमजोर बनाउने काम मात्र गरेका छन्।

दातृ निकायहरूले ऋण दिने बेलामा ऊर्जा क्षेत्रको निजीकरण, वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको खारेजी, वा कर र महसुल (जस्तैः बिजुली र पानीको महसुल) वृद्धिका सर्तहरू राख्छन्।

यस्ता सर्तहरूका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता र सार्वभौम नीति बनाउने क्षमतामा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।

जलवायु संकटसँग जुध्न आएको ऋणले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रका संवेदनशील क्षेत्रहरू विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सुम्पिने बाटो खोल्छ।

यो आर्थिक साम्राज्यवादको आधुनिक र परिष्कृत रूप हो।

हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ कि पश्चिमी मोडेलको विकास र औद्योगिकीकरण नै आजको जलवायु संकटको मुख्य कारक हो।

तर विडम्बना, तिनै पश्चिमी संस्थाहरूले हामीलाई त्यही असफल विकास मोडल थोपरिरहेका छन्।

हामीले बलिको बोको बन्न कतिपनि लालायित हुनु हुदैन।

हामीलाई हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली सुहाउँदो, स्थानीय ज्ञानमा आधारित र दिगो विकास चाहिएको छ, न कि विदेशी ऋणको पासोमा बेरिएको कृत्रिम विकास।

जलवायु न्यायका आधारभूत स्तम्भ: भिख होइन, हाम्रो अधिकार

जलवायु न्याय केवल एउटा आकर्षक राजनीतिक नारा, गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) को शब्दावली वा गोष्ठीमा बोल्ने मीठो भाषण मात्र होइन।

यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार, ऐतिहासिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय नैतिकताको मूल मर्म हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसैको दया वा भिक्षा मागेको होइन, आफ्नो सार्वभौम अधिकार र अर्कैले गरेको गल्तीको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दाबी गरेको हो।

वास्तविक जलवायु न्याय स्थापित गर्न र यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि नेपालले देहायका स्तम्भहरू र रणनीतिक कूटनीतिमा अविलम्ब काम गर्नु अनिवार्य छ :

क) 'दूषित पार्नेले भुक्तानी गर्नुपर्छ'  र ऐतिहासिक दायित्व

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको यो सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जसले वातावरण विनाश गर्छ,

उसैले त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ। अमेरिका, युरोपेली संघका राष्ट्रहरू, बेलायत, अस्ट्रेलिया र चीन लगायतका ठूला र औद्योगिक राष्ट्रहरूले विगत दुई शताब्दीदेखि खनिज इन्धन (कोइला, पेट्रोल, ग्यास) अत्यधिक मात्रामा बालेर, कार्बन उत्सर्जन गरेर आफ्ना नागरिकलाई धनी र सुखी बनाएका हुन्।

उनीहरूको यो अनियन्त्रित औद्योगिक विकासले पृथ्वीको कार्बन बजेट रित्याइसकेको छ। धनी राष्ट्रहरूले ग्लोबल साउथका नेपाल जस्ता देशहरूलाई 'पारिस्थितिक ऋण' तिर्न बाँकी छ।

उनीहरूले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी संकटको मूल्य नेपाल जस्ता साना र निर्दोष देशहरूलाई तिराउन मिल्दैन।

उनीहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोग 'ऋण' वा 'दान' नभई नैतिक र कानुनी दायित्व अन्तर्गतको क्षतिपूर्ति  हो।

ख) शतप्रतिशत अनुदान र ऋण मिनाहा 

जलवायु अनुकूलन , उत्थानशीलता निर्माण  र रसुवा जस्ता विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग शतप्रतिशत अनुदानको रूपमा मात्र हुनुपर्छ।

विपद्ले थिचिएको, जनता रोइरहेको र अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा ऋण बोकाउनु भनेको 'दोहोरो दण्ड' दिनु हो।

विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरूले नेपाल जस्ता अति कम विकसित  र जलवायु-संवेदनशील राष्ट्रहरूको विद्यमान सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण अविलम्ब र बिना सर्त पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्छ।

यो जलवायु न्यायको पूर्वसर्त हो।

ग) ऋण-बदला-प्रकृति संयन्त्र 

विद्यमान ऋणको भारी घटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा 'ऋण-बदला-प्रकृति' र 'ऋण-बदला-जलवायु' जस्ता नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय संयन्त्रहरूकाे सशक्त वकालत गर्नुपर्छ।

यस संयन्त्र अन्तर्गत दातृ निकायहरूले नेपालको वैदेशिक ऋण मिनाहा गरिदिने र त्यसबापत नेपालले उक्त ऋण तिर्न (सावाँ-ब्याज) छुट्याएको रकमलाई आफ्नै देशभित्रका दिगो परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने सर्त राख्न सकिन्छ।

मिनाहा भएको ऋणको रकमलाई राज्यले जैविक विविधता संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित समाधान, दिगो कृषि-पारिस्थितिकीको प्रवर्द्धन, र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा सोझै लगानी गर्न सक्छ। यसले एकातिर देशलाई विदेशी मुद्राको चापबाट मुक्त गर्छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा वातावरणीय संरक्षण र कृषकहरूको दिगो जीविकोपार्जनमा ठोस योगदान पुर्‍याउँछ।

घ) हानि र क्षति कोषको प्रभावकारी सञ्चालन

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनबाट लामो कूटनीतिक सङ्घर्षपछि ऐतिहासिक रूपमा स्थापना गरिएको 'हानि र क्षति कोष' लाई अविलम्ब र पर्याप्त रकमसहित पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ।

रसुवाको बाढी, मेलम्चीको पहिरो वा तराईको खडेरी जस्ता तत्काल हुने जलवायुजन्य विनाशको क्षतिपूर्तिका लागि सोझै र बिना कुनै प्रशासनिक ढिलाइ यो कोषबाट नेपालले अनुदान पाउनुपर्छ।

यस कोषले सडक र पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको मात्र नभई, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगेको उर्वर माटोको स्वास्थ्य , भत्किएको स्थानीय कृषि प्रणाली, लोप भएका स्थानीय बीउबिजन र जैविक विविधताको अपूरणीय क्षति जस्ता गैर-आर्थिक नोक्सानीलाई पनि समेटेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

अबको बाटो: नेपालको दृढ र आक्रामक जलवायु कूटनीति

नेपालले अब परम्परागत, लुरे र याचनामुखी कूटनीतिबाट माथि उठेर 'जलवायु कूटनीति'लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख र आक्रामक अस्त्र बनाउनुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना एजेन्डाहरू राख्दा स्पष्ट, तार्किक र दृढ हुनुपर्छ।

पहिलो, साहसी र राष्ट्रवादी अडान। हाम्रा मन्त्री र प्रशासकहरूले दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गर्दा जलवायु अनुकूलन र विपद् पुनर्निर्माणका लागि कुनै पनि हालतमा ऋण स्वीकार नगर्ने साहसी र राष्ट्रवादी अडान लिनुपर्छ।

सहयोग आउँछ भने अनुदानमा आओस्, होइन भने हामीलाई ऋणको भारी बोकाउने 'विषालु सहयोग' चाहिँदैन भन्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।

दोस्रो, विज्ञान र प्रमाणमा आधारित पैरवी।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना तर्कहरू राख्दा नेपालले बलियो अनुसन्धान, तथ्यपरक डाटा र परम्परागत पारिस्थितिक ज्ञानलाई जलवायु अनुकूलनको प्रमुख रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

हिमाली क्षेत्रको विशिष्टता बुझाउन हामी आफैँले विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू उत्पादन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सीधै पहुँच र संस्थागत सुशासन  हरित जलवायु कोष  र हानि तथा क्षति कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट विश्व बैंक वा युएन जस्ता बिचौलिया बिना सोझै रकम ल्याउन सक्ने गरी नेपालले आफ्नो आन्तरिक प्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिक क्षमता तीव्र रूपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ।

निष्कर्षमा  हामीलाई ऋण होइन, विशुद्ध जलवायु न्याय चाहिन्छ

सारमा भन्नु पर्दा, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले आज अर्कैले सिर्जना गरेको वातावरणीय संकटको अकल्पनीय, अमानवीय र विनासकारी मूल्य चुकाइरहेको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा हालै आएको वर्षाविनाको बाढीले हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरू मात्र नष्ट गरेको छैन, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको उर्वर माटोको स्वास्थ्य र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै तहसनहस पारेको छ।

यस्तो चरम अन्यायपूर्ण अवस्थामा विपद् पुनर्निर्माण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट 'सहुलियतपूर्ण' भनिएका ऋण स्वीकार्नु देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक दुष्चक्र र भावी पुस्तालाई अन्यायको गहिरो खाडलमा धकेल्नु हो।

नेपालले अब बलिको बोको बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निर्भीक रूपमा आफ्ना अडानहरू स्थापित गर्नुपर्छ।

धनी राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको 'पारिस्थितिक ऋण' को भर्पाई ऋणबाट होइन, 'दूषित पार्नेले भुक्तानी गर्नुपर्छ' भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरुप शतप्रतिशत अनुदान र क्षतिपूर्ति मार्फत हुनुपर्छ।

जलवायु संकटले हाम्रा हिमनदी, कृषि प्रणाली र जनजीवनमा पारेको यो चरम दबाबको समाधान माग्ने हाम्रो कानुनी, नैतिक र प्राकृतिक अधिकार हो।

हामीलाई विपद् व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र समृद्धिको नाममा थोपरिने कुनै पनि प्रकारको नव-उपनिवेशवादी जलवायु ऋण होइन, विशुद्ध र यथार्थपरक 'जलवायु न्याय' चाहिन्छ।

यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो, जसमा हामी हार्न वा सम्झौता गर्न सक्दैनौं।

  (लेखक सुबोध खनाल  गौरादह कृषि क्याम्पस,   गौरादह झापाका क्याम्पस प्रमुख  एवम्  पर्यावरण संरक्षण विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।)

subodh.khanal@gac.tu.edu.np