निजी क्षेत्रले सरकारी पुस्तक समयमै दुर्गम पुर्‍यायो, किताव छाप्नेको लगानी जोखिममा

विराटनगर । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने निजी क्षेत्रले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै दुर्गममा पनि यस वर्ष पुस्तक पुर्‍याए । तर, विकास केन्द्र र विद्यायलका कारण भनें सोही पुस्तक प्रकाशन गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी भने जोखिममा परेको छ ।

नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा सुचिकृत भई यस वर्षका लागि ९ वटा निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहहरुले सामुदायिक विद्यालयका पुस्तक छापेर चैत महिनाभित्रै दुर्गमसम्म पुर्‍याएका हुन् ।

विकास केन्द्रले १ देखि ५ कक्षासम्मको पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा यस वर्ष कक्षा ५ को पुस्तक छाप्नबाट वञ्चित गरेकाले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको ब्यवसायीले बताएका छन् ।

यस वर्षदेखि ५ कक्षाको पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफैंले प्रकाशन गरेकाले निजी क्षेत्रलाई असर परेको नेपाल मुद्रण उद्योग संघले जनाएको छ । केन्द्रले ६ देखि १२ कक्षासम्मको मात्रै पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेकाले ५ कक्षा मुनिको पुस्तक निजी लगानीकर्ताले प्रकाशन गर्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रकाशन गरेर दुर्गमका बिक्रेतासम्म पुस्तक पुर्‍याउंँछ ।

मुद्रण उद्योग संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष लव घिमिरेले भने– ‘केन्द्रबाट इजातज पाएपछि निजी क्षेत्रले पुस्तक प्रकाशनका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् ।’

प्रकाशनका लागि जमिन बाहेक मेसिन, औजार र काजग खरिदमा मात्रै १० करोड रुपैंयाँ लगानी हुने गरेको छ । अचानक कक्षा ५ को पुस्तक प्रकाशन जनक शिक्षालाई नै दिएपछि लगानीकर्ताका मुद्रण उद्योगले पूर्ण काम पाएका छैनन् । 

त्यसमा पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले रकम समयमा नदिएकाले लगानीकर्तालाई समस्या भएको छ । पुस्तकका लागि नेपाल सरकारले स्थानीयतहमा र स्थानीयतहले विद्यालयलाई बजेट दिन्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समयमै रकम पाए पनि रकम आफू खर्च गरेर स्थानीय पुस्तक बिक्रेतालाई भनें भुक्तानीमा एक वर्षसम्म झुलाउने गरेका छन् ।

अघिल्लो शैक्षिकसत्रको वर्षको पुस्तकको रकम कतिपय ब्यवसायीले हालसम्म पनि नपाएकाले छपाइको रकम मुद्रण उद्योगीसम्म आएको छैन । एकातर्फ केन्द्रले ५ कक्षाको पुस्तक प्रकाशन कटौती गर्नु र अर्कातर्फ प्रधानाध्यापकहरुले पाएको रकम पनि निजी प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेकाले मुद्रणमा लगानी गर्नेहरुलाई आर्थिक समस्या भएको घिमिरेको भनाइ छ । 

गत वर्ष केन्द्रका लागि १७ वटा प्रकाशन प्रालीहरुले पुस्तक छापेकोमा स्तरीय छपाई नभएकाले यस वर्ष देशभरका ९ वटाले मात्रै इजाजत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय र विकास केन्द्रका महानिर्देशकको निगरानी र अनुगमनले ती उद्योगलाई प्रकाशनको इजाजत र नवीकरण गर्ने गरेका छन् । पुस्तक प्रकाशनका क्रममा यी निकायले अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

निजी उद्योगहरुले देशका ७७ वटै जिल्लामा चैतमै पुस्तक पुर्‍याएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले यस वर्ष ४ लाख सेटको हाराहारीमा ४ कक्षासम्मको पुस्तक निजी क्षेत्रले प्रकाशन गरेको जानकारी दिए । केन्द्रको पुस्तक छाप्ने देशभरका ९ उद्योग मध्ये मोरङका हंशबाहिनी प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिकेशन प्रालि र सहयात्रा प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिसर प्रालिले पुस्तक प्रकाशनको इजाजत पाएका छन् ।

हंशबाहिनी प्रिन्टर्सका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका घिमिरेले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न केन्द्रले ५ कक्षाको पनि पुस्तक प्रकाशनको अनुमति दिनु पर्ने माग गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, विराटनगरका मुद्रण उद्योगले दुर्गमको कर्णालीमा पनि पुस्तक पुर्‍याएका छन् । निजी लगानीकर्ताले समयमै पुस्तक सबैतिर पुर्‍याएकाले शिक्षा मन्त्रालयले चैतमै पुस्तक पुगिसकेको सार्वजनिक गरेको थियो ।