कृषिमा अनुदान बजेट १६ करोडभन्दा बढी, वितरणलाई मन्त्रालयको फेरियो कार्यविधि

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम रोकेको छ । अनुदान कार्यक्रमको पहुँच लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले सोझो वितरण राेकेको हो। चालु वर्षदेखि कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम जिल्लाबाट सञ्चालन सुरु गरेको छ । अघिल्ला वर्ष कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यत्रम मन्त्रालयबाट सोझै सञ्चालित थिए । 

चालु आवदेखि भने अनुदानमा आधारित कार्यक्रम जिल्ला तोकेर बजेट विनियोजन गरिएकाले सम्बन्धित जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने छन् । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी लीलाबल्लभ चापागाईँले किसानलाई बीउबिजन, उपकरण लगायतका कार्यमा अनुदान दिँदै आए पनि अनुदान लिनेहरू धेरैजसो वास्तविक किसान नभएको प्रमाण भेटिएकाले अब मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबैखाले अनुदानको कार्यक्रम रोकिएको बताए ।

टाठाबाठा र नक्कली किसानको हालीमुहाली हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रालयबाट दिइने कृषि अनुदानमा अंकुश लगाएको हो ।

मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई लाखौं रुपैयाँ अनुदान दिंदै आएको थियो । तर त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयभन्दा जिल्लाबाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी चापागाईंले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानको नाममा करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ‚’ उनले भने, ‘लक्षित वर्ग अनुदानमा अहिले पनि समेटिन नसकेको हाम्रो पनि निष्कर्ष छ । त्यसैले अब जिल्लागत रुपमा बजेट विनियोजन गरी अनुदान वितरण गर्नेदेखि अनुगमनको अधिकारसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा केन्द्रलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।’

अब अनुदान लिने व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा केन्द्रले अनुदानग्राहीको छनोट गर्नेदेखि उनीहरूको अनुगमनसमेत गर्ने जिम्मेवारी छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर दिने अनुदान कार्यक्रमका लागि अब मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसुलभ तरिकाले जिल्लाबाटै अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले अनुदानग्राहीले लाभ लिने सक्ने उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारअन्तर्गत १४ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र छन् । यस अघिका वर्षमा अनुदान कार्यक्रममा समेटिनका लागि निवेदन दिनसमेत विराटनगरका रहेको मन्त्रालय आउनुपर्ने कारणले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका कृषक तथा त्यसमा संलग्न कृषक समूहका प्रतिनिधिले निकै सास्ती ब्यहोर्दै आएका थिए । कृषि अनुदानले कृषि आम्दानीलाई सहयोग गर्न, किसानहरूको कार्यशक्ति बढाउन र उनीहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन भन्दै वितरण गरिने कृषि अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली भएको गुनासो बढेको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६’ लागू भएको छ । कार्यविधिअनुसार कृषि उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृृद्धि, बजारीकरण, विविधिकरण वा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कृषकलाई प्रदान गरिने नगद सहुलियत छनोट भएका कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बीउ, औजार लगायतका उपकरणका लागि अनुदान सहयोग दिने गरिएको छ । यसका साथै चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । 

यसैगरी जैविक खेती तथा माछापालन, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिंदै आएको छ ।

उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्क्रालयले कृषिमा आधारित अनुदान कार्यत्रमअन्तर्गत चालु आवका लागि १६ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला नै तोकेर विनियोजन गरेको अनुदानको कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी पाँच वटा जिल्लामा दूध उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

दूध उत्पादनको आधारमा अनुदानका लागि झापामा सबैभन्दा बढी ५ करोड ५१ लाख, मोरङमा २ करोड ७० लाख, धनकुटामा २ करोड १६ लाख, सुनसरीमा ६२ लाख र पाँचथरमा १५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयले दूध उत्पादनको आधारमा पशुधनीलाई प्रोत्साहनस्वरुप २ रुपैयाँ प्रतिलिटर अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी अनुदान शीर्षक कार्यक्रम धनकुटा र ओखलढुंगामा सेतो भटमास खेती विस्तार गर्न उन्नत बीउ वितरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।

त्यसका लागि धनकुटालाई ८ लाख र ओखलढुंगालाई ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी उदयपुरमा एक हजार लिटरको चिलिङ भ्याट जेनेरेटर सहायतामा ८ लाख ५० हजार अनुदान सहायताका लागि छुट्याइएको छ । झापा जिल्लामा चियाको गुणस्तरीय हरियो पत्ती उत्पादन आधारमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै मिल्किङ पार्लरको स्थापनामा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदानका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने मिल्किङ मेसिनमा अनुदानका लागि थप १२ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । योसँगै झापा जिल्लामा माछापालन गर्न किसानलाई सौर्य बोरिङ जडानमा अनुदान सहयोगका लागि ९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मोरङ जिल्लामा उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि ३९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । सुनसरीमा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत, माहामारी पीडितहरूलाई पशुपालनमा अनुदान प्रदान गर्न ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।