आर्थिक सहायताका लागि दुई हजारले दिए निवेदन, १५ सय निवेदन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्किए

विराटनगर : सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ की तारादेवी कार्की २०७८ सालदेखि बिरामी छिन् । उनलाई ब्लड क्यान्सर छ । उनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ ।

मजदुरी गर्ने उनका श्रीमान ज्ञानप्रसाद भट्टराईले श्रीमतीको उपचारमा ११ लाख बढी रुपैयाँ खर्चिसकेका छन् । बिरामीको उपचारमा उनको जायजेथा सकिएको छ । त्यसैले भट्टराई श्रीमतीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन विभिन्न कार्यालय धाइरहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको चैतमा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पास गर्‍यो । कार्यविधिमा क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार भट्टराई गएको वैशाख २० गते कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । उनले आर्थिक सहयोग लिन आवश्यक सबै कागजात पुर्‍याएर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । तर, उनले अहिलेसम्म आर्थिक सहायता पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाइने आशमा आइतबार पुनः उनी मन्त्रालय पुगे । उनले मन्त्रालयका कर्मचारीबाट यही साता आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने आश्वासन पाएका छन् ।
‘मन्त्रालयमा फाइल दर्ता गरी ताकेता गरेको यतिका समय भइसक्यो’ ज्ञानप्रसादले भने, ‘सरकारबाट दिने भनेको सहायता रकम प्राप्त गर्न निकै दुःख पाइदो रहेछ । बल्ल अब चाहिँ मन्त्रालयका कर्मचारीले यही साताभित्र रकम खातामा आउने आश्वासन दिएका छन् ।’

भट्टराईका अनुसार उनी आर्थिक सहयोग पाउने आशमा महिनामा चार पटक मन्त्रालय पुग्ने गरेको बताउँछन् । ‘त्यही एक लाख रुपैयाँले पनि उपचारमा सहज हुने थियो’, उनले भने, ‘बैशाखदेखि धाउँदाधाउँदा अब चाहिँ बल्ल काम होला कि जस्तो छ ।’

अस्पतालमा पैसा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो पटकको बायोप्सी रिपोर्ट हेर्न नपाएको भट्टराईले बताए । ‘रिपोर्ट हेर्न १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ’,उनले भने । 

भट्टराई जस्तै सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने आशामा स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउनेमध्येका झापा दमकका वेदनिधि बाँस्कोटा पनि रहेका छन् ।

क्यान्सरले थलिएकी श्रीमती लीला कट्टेलको उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिन कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाएको १५ पटक भयो ।

उनले चैतको २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनले मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् । श्रीमतीको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक सहायता हुन्छ–हुन्छ भनेर भन्छन् । श्रीमती सिकिस्त छिन् । तर, सरकारले रकम दिएन ।’

कोशीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भट्टराई र बाँस्कोटा जस्ता एक हजार ९७७ जना कडा रोग लागेका बिरामीको आर्थिक सहायताका लागि निवेदन परेको छ । निवेदन परेकामध्ये  दुई सय ६७ जना विरामीको सहायता रकम निकासा भएको छ ।

बिहीबारसम्म थप ५० जना विरामीको सहायता रकम निकासाका लागि इन्ट्री भएकाले उनीहरूको सहायता रकम एक साताभित्र पठाइने लेखा अधिकृत नेपालले जानकारी दिए ।
लेखा अधिकृत नेपालका अनुसार प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेको विरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा सो रकममध्ये चार सय ७७ जनालाई सहायता रकम दिने निर्णय भएअनुसार निवेदन परेका विरामीलाई सहायता रकम पठाउने कार्य भइरहेको छ ।

‘सरकारले सहायता रकम उपलब्ध गराउने भनेर पाँच करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो’ लेखा अधिकृत नेपालले भने, ‘सोहीअनुसार चार सय ७७ जनालाई सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्रालयमा थप बजेट नभएका कारण अन्य निवेदनमाथि तत्काल सुनवाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नेपालका अनुसार बिहीबारसम्म कुल एक हजार ९७७ निवेदन मन्त्रालयमा परेकामध्ये चार सय ७७ जनाको सहायता रकम उपलब्ध हुने भए पनि बाँकी एक हजार ४६३ निवेदनमाथि बजेट अभावका कारण आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने नसकिने अवस्था रहेको छ । अन्य निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थप पाँच करोड रकम माग गरिए पनि सो बजेट प्राप्त नभएका कारण समस्या भएको नेपालले बताए । जसका कारण मन्त्रालयमा परेका धेरै निवेदन सम्बन्धित फाँटमै थन्किएका छन् ।

लेखा अधिकृत नेपालले बिहीबारसम्म बाँकी एक हजार ४६३ निवेदन परिसकेको र अन्य निवेदन पनि पर्ने क्रम जारी रहेकाले थप माग गरिएको बजेट पनि अपुग हुने अवस्था रहेको बताए । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोग लागेका विरामीलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णयसँगै अस्पतालको सक्कल बिल भरपाईको आधारमा त्यस्ता विरामीलाई ३५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ दिएको जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा रोग लागेका विरामीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । संसदबाट पास भइसकेको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा मिर्गौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अल्पास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात जस्ता रोगका विरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ । तर, कार्यविधि बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट अभावमा आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन । 

कर्मचारीहरूले आवश्यक बजेट नभएको भन्दै आउने विरामीका आफन्तहरूलाई फर्काउने गरेका छन् । कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा आर्थिक सहायता पाउन दैनिक ६० जना भन्दा बढी आउने गरेका छन् । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिले तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजक रहेको समितिमा स्वास्थ्य सचिव, सदस्य सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् । सो समितिले औषधोपचारवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रकम निर्धारण गर्नेछ ।

बजेट नहुँदा समितिको बैठक पनि नियमित बस्न सकेको छैन । जसका कारण कडा रोग लागेका बिरामीहरूले सरकारबाट पाउने आर्थिक सहायता पाउन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘सहायता दिन बैठक बसेर रकम निर्धारण गरिदिनुपर्‍यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बैठक नै बस्न नसक्दा समस्या भएको छ ।’

कार्यविधि पास भएपछि समितको बैठकले ४ सय ७७ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि त्यस यता बजेट नहुँदा बैठक बस्न नसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि  कडा रोगका लागि आर्थिक सहायता दिने भनेर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजन भएको रकम अन्य सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खर्च सक्ने प्रावधान छ । जसअनुसार पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णयअनुसार निकासा भइसकेको छ भने माग गरिएको थप रकम सरकारबाट उपलब्ध नहुँदा आर्थिक सहायता दिने विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेश सचिव डा सुधा देवकोटाले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एकातर्फ बजेट छैन, अर्कोतर्फ समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार फेरबदलका कारण मन्त्री नभएकाले समयमै बैठक बसेर निर्णय गर्न पनि सकिएको छैन ।’