टुक्रे बजेटको ‘रोग’, पाँच हजारसम्म विनियोजन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले इलामको सूर्योदय नगरपालिका–२ मा रहेको चामेकल सिंचाई योजनाको नाममा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक बजेटमार्फत ५ हजार बजेट विनियोजन गर्यो ।

त्यस्तै जोगमाई सिंचाईं योजना जोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर २ को नाममा पनि ५ हजार पनि विनियोजन भएको थियो । त्यस्तैगरि नन्दा खानेपानी आयोजना मेचीनगर २ झापाको नाममा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयद्वारा खर्च हुने गरि १० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट र रातो किताबमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकारले सूर्योदय नगरपालिका–२ मा रहेको चामेकल सिंचाई योजनाजस्तै ६२ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाका नाममा १० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सयौं योजनामा ५० हजारदेखि १ लाखका बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  पालिकास्तरबाट नै सम्पन्न गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि पनि प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको साना टुक्रे बजेटका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । 

टुक्रे बजेट विनियोजन गर्ने संघीय सरकारको प्रवृति प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारले केही हजारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा ठाउँ दिएको पाइएको छ ।

पालिका स्तरबाटै सम्पन्न गर्न सकिने साना परियोजना तथा  कार्यक्रमहरुका लागि प्रदेश सरकारले आफै टुक्रे बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको सिङ्गों बजेट प्रणालीमा असन्तुलन मात्र होइन कामको गुणस्तरमा गिरावट आउने बिज्ञहरु बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारहरूले त झन ‘संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरीत’ भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा हरेक वर्ष टुक्रे योजनाहरूका लागि ठूलो रकम छुट्याउने गरेको छ । यो प्रवृतिले दीर्घकालीन विकासभन्दा तत्कालिन राजनीतिक फाइदा र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई बल दिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ, जसले आर्थिक स्रोतहरूको दुरुपयोग मात्र गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपाल योजनाहरू छोटा–छोटा टुक्रामा बाडिनुको मुख्य कारण राजनीतिक दबाब एक महत्वपूर्ण कारण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सांसद र स्थानीय नेताहरूले आफू अनुकूलका साना योजना थप्न दबाब दिन्छन्, जसले समग्र विकासको अवधारणामा खलल पुर्याउँछ ।

योजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोचको अभावले आर्थिक स्रोत प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकिरहेको छैन । टुक्रे बजेटले तत्कालिन समस्या समाधान गर्न सक्छ, तर प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै ठोस योगदान दिन सक्दैन, उनले थपे ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर प्रदेश सरकारले टुक्रे बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा निकै असर पर्ने गरेको स्वीकार्छन् । तर बजेट स्थानिय नेतृत्वको दबाबका कारण पनि टुक्रे बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने उनी तर्क राख्छन् ।

त्यस्ता ५–१० हजारका बजेट स्थानीय सरकारले नै पूरा गर्न सक्छन्, त्यति मात्र उनीहरुको माग पनि नहोला, तर थोरै बजेटले धेरै स्थानीय तहको माग सम्बोधन गर्नतिर ध्यान दिदा बजेट विनियोजनमा यस्तो समस्या आउँछ— मन्त्री मगरले भने । 

प्रदेश सरकारको बजेटको आकार अनुसार टुक्रे बजेट बिनियोजन हुँदा बजेटको सदुपयोग नहुने र दीर्घकालिन उपलब्धी पनि नदेखिने देखिएकोले आगामी बर्षदेखि ‘योजना बैक’ बनाएर बजेट बनाउने योजना रहेको उनले बताए ।

बजेट विनियोजनमै समस्या

प्रदेश सरकारको बजेट प्रणालीमा टुक्रे बजेट विनियोजन गरेका कारण दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारको मझौला संरचना निर्माण र दिगो परियोजना बिकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बजेटलाई टुक्राएर बाढ्दा वजेटको दुरुपयोग हुनुको साथै दीर्घकालिन योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल फर इकोनमिक डेभलोपमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (सेडा) का कार्यकारी निर्देशक प्राडा अर्जुनकुमार बराल मुलुक सघीय संरचनामा गइसकेपछि कुन तहको सरकारले कस्तो तहको बजेट बनाउने भन्ने कुरामा अझै पनि स्पष्ट हुन नसकेकोले संघीयताको मर्म विपरित बजेट विनियोजन भइरहेको बताउँछन् ।

‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको टुक्रे बजेट विनियोजन एकदमै गलत अभ्यास हो, यस्तो बजेटले कुनै उपलब्धी दिंदैन, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो, बराल भन्छन्, ‘पालिकाले गर्न सक्ने  ५–१० हजारका बजेटमा संघीयताको मर्म विपरित संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार सहभागी हुनु आवश्यक छैन ।  

हुँदैन समन्वय

आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को बजेटमा प्रदेश सरकारले तिरीङ खानेपानी आयोजना मेचीनगरका लागि खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तरगत खर्च गरिने गरि १० हजार बजेट विनियोजन गर्यो । 

तर त्यही स्थानीय तहमा छुट्याइएको बजेटबारे मेचीनगरका नगरप्रमुख नै जानकार छैनन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसैलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । 

मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालप्रसाद बुढाथोकी प्रदेश सरकारले तिरिङ खानेपानी आयोजनाका लागि १० हजारको बजेट के का लागि बिनियोजन गर्यो  भन्ने बारे आफुहरुलाई केही जानकारी नभएको बताए । 

सूर्योदय नगरपालिका इलामका उपमेयर दुर्गाकुमार बराल आफ्नो नगरपालिकाको सिंचाई योजनाको नाममा प्रदेश सरकारले ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।

‘साना बजेट पनि प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्नु भनेको संविधानको भावना र मर्म विपरित हो’ उनले भने । विकास परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट ठूलो रकममा उपलब्ध नगराई साना साना टुक्रामा बाँडेर मात्र पठाइने गरेको उनकोे गुनासो छ ।