सक्षम न्यायाधीश, स्वच्छ न्याय : अबको शुद्धीकरण बाटो

लोकतन्त्रमा विधिको शासन तब मात्र बलियो हुन्छ, जब राज्यका नीतिहरू जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा घनिभूत छलफल भएर निर्माण हुन्छन्। हालको अवस्थामा संसदलाई थाती राखेर 'अध्यादेश' मार्फत ल्याइने संवैधानिक परिवर्तनहरूले तात्कालिक समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैनन्।

अध्यादेश एउटा विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिने अस्त्र मात्र हो। एउटा अधिवक्ताको नाताले मेरो दृढ विश्वास छ— अब अध्यादेशको अल्पकालीन सहारा होइन, बरु न्यायपालिकाको साख जोगाउन र जनआस्था पुनस्र्थापना गर्न एउटा दूरगामी र सकारात्मक संवैधानिक जगको आवश्यकता छ।

​१. न्यायपालिकाको शुद्धीकरण: ६०/४० को नयाँ समीकरण
​हाम्रो न्याय प्रणालीलाई सक्षम र निष्पक्ष बनाउन अब जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै न्यायाधीश नियुक्तिको ढाँचामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ। मेरो प्रस्ताव छ कि न्यायाधीश नियुक्तिको कुल पद संख्यालाई निम्न अनुसार खुला पदपूर्ति मार्फत भर्ना गरिनुपर्छ:

​४० प्रतिशत अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट: स्वतन्त्र रूपमा वकालत गरिरहेका, कानुनी सिद्धान्तका ज्ञाता र न्यायालयमा लामो समय बहसको अनुभव बटुलेका अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट ४० प्रतिशत स्थान खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गरिनुपर्छ। यसले न्यायालयमा स्वतन्त्र र निर्भीक चेत भएका न्यायकर्मीहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्दछ।

​६० प्रतिशत न्यायाधीश, सरकारी वकील र अन्य कानुनी क्षेत्रबाट: न्याय सेवामा कार्यरत बहालवाला न्यायाधीशहरू, सरकारी वकीलहरू र कानुनका अन्य प्राज्ञिक वा प्रशासनिक क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूबाट ६० प्रतिशत स्थान खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिनुपर्छ। यसले न्यायालयको संस्थागत स्मृति र प्रक्रियागत अनुभवलाई जोगाइराख्छ।

​२. कार्यसम्पादनको कदर: फैसला र बहसको अडिट
​अब न्यायाधीश नियुक्ति केवल वर्षौँको सेवा वा प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र हुनु हुँदैन। नियुक्ति अघि उम्मेदवारहरूको गहन कार्यमूलक मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ:
​

बहसको गुणस्तर: अधिवक्ताहरूका लागि उनले पैरवी गरेका मुद्दाहरूको प्रकृति, बहसको तार्किकता र उनले तयार पारेका 'लिखत' हरूको स्तरलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ।

​फैसलाको ओज: सरकारी वकील वा बहालवाला न्यायाधीशहरूका लागि उनीहरूले गरेका फैसला वा कानूनी रायहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ। फैसलामा प्रयोग भएका कानुनी तर्क र ती फैसलाहरू माथिल्लो अदालतबाट सदर भएको दर (रेकर्ड) लाई योग्यताको कसी बनाइनुपर्छ।
​यसो गर्दा मात्र विचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य भई 'मेधावी र योग्य' व्यक्ति मात्र न्यायको आसनमा बस्ने वातावरण बन्छ।

​३. कानुन व्यवसायीहरूको हित र व्यावसायिक मर्यादा

​न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुनु नै कानुन व्यवसायीहरूको वास्तविक जीत हो। जब अदालतमा 'अदृश्य साँठगाँठ' को ठाउँमा 'खुला प्रतिस्पर्धा' हाबी हुन्छ, तब मात्र रातदिन कानुन र नजिरको अध्ययन गर्ने अधिवक्ताहरूको सम्मान बढ्छ। योग्यताको कदर हुने प्रणालीले इमानदार अधिवक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ र समग्र पेशालाई नै मर्यादित बनाउँछ।

​४. न्यायको मन्दिर: सदाका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी
​अध्यादेशको बाटोभन्दा माथि उठेर अब बन्ने संविधानमा न्यायपालिकालाई सदाका लागि पवित्र राख्न निम्न बुँदाहरू समेटिनुपर्छ:

​स्वतन्त्र न्यायिक आयोग: राजनीतिबाट पूर्णतः मुक्त र निष्पक्ष विज्ञहरू सम्मिलित आयोगले मात्र नियुक्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
​जवाफदेहिता र अनुगमन: न्यायाधीश र अधिवक्ता दुवैको आचरणको नियमित परीक्षण गर्ने र त्रुटि गर्नेलाई तत्काल संवैधानिक दायरामा ल्याउने बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ।

​स्वचालित प्रणाली: पेशी तोक्ने कार्यलाई मानवीय हस्तक्षेपमुक्त बनाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित बनाइनुपर्छ।

​५. निष्कर्ष
​अध्यादेशले दिने समाधान अस्थायी हुन सक्छ, तर खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको कदरले दिने परिणाम स्थायी र ऐतिहासिक हुनेछ। ६०/४० को यो सन्तुलित समीकरण र गहन कार्य-मूल्याङ्कनले हाम्रो न्यायपालिकालाई पुनः 'न्यायको मन्दिर' को रूपमा स्थापित गर्नेछ।

​एउटा अधिवक्ताका रूपमा म चाहन्छु— भोलिको न्यायालय यस्तो होस्, जहाँ न्यायाधीशको विवेक र अधिवक्ताको तर्कको मात्र पूजा होस्। अनि मात्र सर्वसाधारणले 'अदालतमा न्याय पाइन्छ' भन्ने अटुट विश्वासका साथ शीर उठाउन सक्नेछन्। न्यायको यो नयाँ बिहानी नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
​"सत्य र न्यायको जय होस्, न्यायालयको गरिमा सदा उच्च रहोस्!"