उद्योग समितिमा पुग्यो उद्योगी व्यवसायीका सवाल, पूर्वाधारदेखि कर नीतिसम्मको सुधार मुख्य माग

विराटनगर । उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसमक्ष उद्योगी व्यवसायी सम्वद्ध दुई संस्थाले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी र मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहले समितिका सभापति रहवर अन्सारीलाई भेटेर उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि तत्काल निर्णय र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वाधार, विद्युत्, कर, निर्यात, लजिस्टिक, श्रम तथा औद्योगिक वातावरणसँग सम्बन्धित विषय उठाएका हुन् ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष राठीले विराटनगरको औद्योगिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्गको कटहरी–विराटनगर खण्डदेखि जुट तथा जीआई तार उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका बारेमा समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको बताए । 

उनले कटहरी–विराटनगर करिब ६ किलोमिटर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई उद्योगी व्यवसायीका लागि मात्रै नभई नागरिक तहमै राज्यको काम गर्ने शैलीको उदांगिएको बताए । 

राठीले सडक आसपास एक सय उद्योग सञ्चालनमा रहेको र कच्चा पदार्थको ढुवानी, उत्पादित वस्तुको निकासी तथा श्रमिकको आवतजावतमा सडकको अवस्थाले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । 

उक्त सडक वर्षौंसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा उद्योगको ढुवानी लागत र जोखिम बढेको भन्दै सडक निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै, विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चिततालाई संगठनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । बर्जु र केरौन सबस्टेशन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको संगठनले जनाएको छ । 

सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्थाले उत्पादन योजना, श्रमिक व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थ खरिद र बजार आपूर्तिमा असर पार्ने भन्दै विद्युत् कटौतीको स्पष्ट तथा पूर्वघोषित व्यवस्थापन योजना ल्याउन माग गरेको छ ।

सार्वजनिक बिदा र औद्योगिक उत्पादनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने विषय पनि संगठनले जोडदारका साथ उठाएको छ । 

उद्योग वर्षभरि सञ्चालन हुने भए पनि बैंक तथा सरकारी कार्यालयको सेवा सार्वजनिक बिदासँग जोडिँदा उत्पादन र सेवा प्रवाहमा असहजता हुने भन्दै बिदाको संख्या तथा साताको दुई दिनको बिदासहितको व्यवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

यता, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष साहले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, अवैध कारोबार नियन्त्रण, उधारो असुली तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा सोमबार भएको बैठकमा अध्यक्ष साहले समितिका सभापति अन्सारीसमक्ष सुझावपत्र बुझाउँदै वर्तमान आर्थिक शिथिलताका कारण उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यसैगरी, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सेवा शुल्क ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गर्नुपर्ने र भन्सारमा प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधनबाट लिइँदै आएको कार्गो भेहिकल फी (सीभीएफ) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले प्रस्तुत गरेको छ ।

वर्षमा झण्डै १५० दिनसम्म पुग्ने बैंक बिदा कटौती गरी उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकसरह बैंकिङ क्षेत्रको बिदा व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । 

लामो बैंक बिदाका कारण उद्योग–व्यवसायको भुक्तानी, कारोबार तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको संघको भनाइ छ ।

जुट उद्योग जोगाउन कूटनीतिक पहल

विराटनगरको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योग अहिले गम्भीर संकटमा रहेको संगठनको भनाइ छ । 

संगठनले नेपालका सातवटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको र यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी जोडिएको उल्लेख गर्दै भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउन खोजेको प्रतिकारात्मक शुल्कको विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा उठाउन माग गरेको छ ।

संगठनले भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालयले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनसम्बन्धी अनुसन्धानपछि केही नेपाली जुट उत्पादकका लागि प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउन सिफारिस गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ । जुट उद्योग कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, वातावरणमैत्री र निर्यात सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले उद्योग बचाउने नीतिसँगै जुट खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

कर नीतिले घट्यो जीआई तारको निर्यात

जीआई तार उद्योगको निर्यात घट्नुमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रमुख कारण रहेको संगठनको दाबी छ । अध्यक्ष राठीका अनुसार विराटनगर भन्सारबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २२ हजार ७४० मेट्रिक टन जीआई तार निर्यात भएकोमा २०७८÷७९ मा ६७२ मेट्रिक टनमा झरेको र अहिले निर्यात शून्य रहेको छ ।

कच्चा पदार्थ एमएस रडमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा तथा तयारी उत्पादनमा समेत प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनले बताए । 

कच्चा पदार्थमा लागेको असंगत अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गरिए वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टनसम्म निर्यात गर्न सकिने दाबीसमेत गरिएको छ ।

ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाले आयातित सामग्रीमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने तर त्यही सामग्री नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । 

यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाएको संगठनले जनाएको छ । गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली उद्योगलाई ठूला परियोजनामा विदेशी उत्पादनसरह प्रतिस्पर्धाको अवसर र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग

खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणलाई मोरङ उद्योग व्यापार संघले माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष साहले सीमावर्ती नाकाबाट हुने भनिएको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भारतीय जीएसटी संरचनासँग तालमेल मिलाएर भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच स्पष्ट भन्सार अन्तर कायम गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएका छन् । 

समिति सभापति अन्सारी समक्ष पेश गरिएको सुझावमा नेपालमा उत्पादन नहुने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा १ देखि ५ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउनुपर्ने र तयारी वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संघले हालको एकल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको सट्टा वस्तुको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

सरकारी खरिदमा स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ । 

विद्युतीय तार तथा कन्डक्टरलगायत नेपालमै उत्पादन भइरहेका वस्तुको सरकारी खरिदमा विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेको भन्दै संघले स्वदेशी उद्योगमैत्री खरिद नीति बनाउन माग गरेको छ ।

कार्गो रेल नियमित बनाउन माग

विराटनगरको आईसीपी र रेल पूर्वाधार सञ्चालनमा आए पनि तेस्रो मुलुकबाट नियमित रूपमा सामान आयात गर्न रेल सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको संगठनका अध्यक्ष राठीले बताए । 

रेल कम्पनीले ठूलो परिमाणको बुकिङ खोज्ने र उद्योगीले नियमित तालिका माग्ने अवस्थाबीच सरकारले दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने माग उनको छ । 

सार्वजनिक लगानीबाट बनेको पूर्वाधार सञ्चालनमा नआउनु लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको विषय भएको संगठनको निष्कर्ष छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले उधारो कारोबारको समस्या पनि समिति समक्ष उठाएका छन् । सामान बिक्री गरेपछि रकम समयमै फिर्ता नआउँदा उद्योगको नगद प्रवाह प्रभावित हुने र त्यसको असर श्रमिकको तलब, बैंकको ऋण तथा नयाँ कच्चा पदार्थ खरिदसम्म पर्ने भएकाले उधारो कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

संगठनले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई कर उठाउने र कर तिर्नेको सम्बन्धका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

निजी क्षेत्रले लगानी, रोजगारी, उत्पादन र करमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको भन्दै राज्यले उद्योगीलाई समस्याका रूपमा नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने संगठनले धारणा राखेको छ । उद्योग बचाउन तत्काल गर्न सकिने काम तत्काल गरिदिन समिति समक्ष आग्रह गरेको छ । 

सडक निर्माण, विद्युत् आपूर्ति सुधार, जुट उद्योग संरक्षण, जीआई तारको निर्यात प्रवद्र्धन, रेल सेवा नियमितता, लजिस्टिक लागत न्यूनीकरण, उधारो कारोबारको कानुनी सुरक्षा तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू भए निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन क्षमता बढ्न सक्ने उद्योगीको अपेक्षा रहेको छ ।

सुझावपत्र बुझ्दै समितिका सभापति अन्सारीले संघले उठाएका विषय सान्दर्भिक र तथ्यपरक रहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि समितिले आवश्यक पहल गर्ने बताए । 

उनले सबै विषय एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नभए पनि समस्याको प्रकृतिअनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिने उनले बताएका हुन् ।