प्रदेश लोकसेवा आयोगमै छैनन् कर्मचारी

विराटनगर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफ्नै लागि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्यामा परेको छ । कोशी प्रदेशभरिका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय अध्यक्षविहीन पनि बनेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराई उमेर हदका कारण गएको मंसिर १८ मा सेवा निवृत्त भएपछि आयोग अध्यक्षविहीन बन्न पुगेको हो । योसँगै अयोगमा कर्मचारीको पनि अभाव हुँदाको समस्या छँदैछ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छ । तर दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा अप्ठ्यारो झेल्दै आएको गुनासो आयोगका कर्मचारीको छ । अहिले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले कर्मचारी सिफारिस गर्दै आएको छ ।

२५ मंसिरमा कोशी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन पारित गरेसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो भने आयोगलाई अब खुलेको छ । यद्यपि ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी नै छ ।

ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रकृया सुरु हुने कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका उपसचिव तिर्थप्रसाद धितालले बताए । कोशी प्रदेशमा यसअघि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याए पनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कुल ३ हजार ९३६ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ’ धितालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अयोग अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्षले नै कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्यक्ष नहुँदा समस्या त हुने नै भयो ।’ यसबाहेक पनि दरबन्दीअनुसार आयोगमा कर्मचारी नहुँदा थप समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

आयोगमा ३२ जना अस्थायी दरबन्दी रहे पनि २६ जना कर्मचारी मात्र छन् । तीमध्ये पनि पाँच/पाँच जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अझै ६ जना कर्मचारी आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जसमा २ जना अधिकृत सातौं तह, सहायक चौथो ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना र हलुका सवारी चालक १ जनाको अभाव छ ।

उपसचिव धितालका अनुसार आयोगका लागि आवश्यक ५५ जना कर्मचारीको आवश्यताअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएको असारमा दरबन्दी स्वीकृतका लागि पठाइएको भए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

राज्यको पुनर्संरचना भएबमोजिम चार वर्षअघि कोशी प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । गठनको समयमा प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारका पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईलाई अध्यक्ष र सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका पूर्वउपसचिव टीकादत्त राई र प्राध्यापन पेशामा रहेकी साहित्यकार सजना दाहाल(सीमा आभाष)लाई नियुक्त गरेको थियो ।  

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको चार वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा २ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको आयोगले जनाएको छ । जसमा यो तीन वर्षको अवधिमा १ हजार १४४ जना कर्मचारी सिफारिस गरी स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

पहिलो वर्ष २०७८/०७९ मा २८० जना, गएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४०९ र चालु आवको हालसम्म ४५५ जना कर्मचारी भर्ना दरबन्दीअनुसार सिफारिस गरी विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइएको उपसचिव धितालले बताए ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशका ७१ स्थानीय तहमा माग भएका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार सहायक स्तर चौथोदेखि अधिकृत छैटौंसम्मका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार सिफारिस गरी आयोगले पठाएको छ । जसअनुसार गएको वर्ष विराटनगर महानगरमा माग भइरहेको ३५ कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार आयोगले सिफारिस गरी पठाएको थियो ।

आयोगमा प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न स्थानीय तहबाट अहिले पनि १ हजार बढी कर्मचारी माग भई आएकाले कर्मचारी भर्नाको काम भइरहेको उपसचिव धितालले जानकारी दिए । उनले ऐनको अभावमा यसअघि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रकृया शुरु हुन नसकेको बताए ।

आयोगले प्रदेशको लागि गएको असार ११ गते सातौ तहका कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन खुलाएको भए पनि ऐनमा भएको अस्पष्टताका कारण तत्कालका लागि भर्ना प्रकृया स्थगित भएको थियो । अब प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै २९ वटा पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनअनुसार कर्मचारी भर्नाको प्रकृया अगाडी बढाइने  धितालले बताए ।

आयोगले यो अवधिमा आयोगको परामर्शविना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी कोशी प्रदेशका ११ स्थानीय तहले गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगको परामर्श नगरी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्णय बदर हुने पालिकामा धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका छन् ।